कायदेशीर बाजू तपासूनच मुस्लिम आरक्षणाचा निर्णय - मुख्यमंत्री

राज्य सरकारने मुस्लिम आरक्षण बासनात गुंडाळले नसून तज्ज्ञांचे मत जाणून घेतल्यावरच यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ असे स्पष्टीकरण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.

ऑनलाइन लोकमत 

नागपूर, दि. २४ - भाजपा सरकारने मुस्लिम आरक्षण नाकारल्याची टीका विरोधकांकडून सुरु असतानाच राज्य सरकारने मुस्लिम आरक्षण बासनात गुंडाळले नसून तज्ज्ञांचे मत जाणून घेतल्यावरच यासंदर्भात योग्य निर्णय घेऊ असे स्पष्टीकरण राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे. 

बुधवारी विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूरमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन कामकाजाचा लेखाजोखा मांडला. मुस्लिम आरक्षणावर विरोधकांकडून सुरु असलेल्या टीकेवर फडणवीस म्हणाले, मुस्लिम आरक्षणावरुन संवैधानिक पेच निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात आम्ही अॅडव्होकेट जनरल यांचे मत मागवले असून त्यांचे मत जाणून घेतल्यावर आम्ही योग्य निर्णय घेऊ. आम्ही दोन्ही सभागृहात याविषयीची सखोल माहिती देऊनही विरोधक आमच्यावर टीका करत आहे असे फडणवीस यांनी सांगितले. आघाडी सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतक-यांना पाच वर्षांमध्ये सुमारे आठ हजार कोटींचे पॅकेज दिले. तर आम्ही एका वर्षांतच सात हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिले असा दावाही फडणवीस यांनी केला. 

फडणवीस यांच्या पत्रकार परिषदेतील प्रमुख मुद्दे

> मुंबईसंदर्भात अद्याप कोणतीही समिती नेमलेली नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांनी शरद पवारांना चुकीची माहिती दिल्याने पवार यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहीले. 

> पोलिसांच्या घरांसाठी विशेष योजना. 

> नगरविकास खात्यासंदर्भात महत्त्वाचे निर्णय, नगरविकास खात्याचे विकेंद्रीकरण करण्याचा प्रयत्न.