नोकरीतील आरक्षणाचा निर्णय टिकेल

नोकरीतील आरक्षण न्यायालयातही टिकेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी़बी़ सावंत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केल़े

 घटनेचा आधार : मराठा-मुस्लीम आरक्षणावर पी़ बी़ सावंत यांचे मत

 

धर्मराज हल्लाळे - नांदेड

मराठा व मुस्लीम समाजाला शिक्षण व नोक:यांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान  दिले तरी घटनेतील अनुच्छेद 16 (4) प्रमाणो नोकरीतील आरक्षण न्यायालयातही टिकेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी़बी़ सावंत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केल़े 

दरम्यान, अनुच्छेद 15 (4)नुसार शिक्षणात दिलेले आरक्षणही टिकू शकेल, परंतु घटनात्मक तरतुदी लक्षात घेता न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल, असे नमूद करीत माजी न्या़ सावंत म्हणाले, धर्म व जातीच्या आधारावर आरक्षण देता येत नाही़ परंतु सामाजिक, शैक्षणिक व इतर मागासलेपण लक्षात घेऊन आरक्षण देता येत़े त्यामुळे मराठा व मुस्लीम समाजाला आरक्षण देताना शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा मुद्दा समोर आलेला आह़े दरम्यान, घटनेतील तरतुदीनुसार शिक्षणात आरक्षण द्यायचे असेल तर आर्थिक, शैक्षणिक  मागासलेपणाशिवाय सामाजिकदृष्टय़ा मागासलेपणाचा मुद्दा महत्त्वपूर्ण आह़े त्यामुळे न्यायालयीन लढाई होईल़ मात्र, नोकरीतील आरक्षण देताना शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारे त्या समाजाला आरक्षणाचा लाभ देता येऊ शकतो़ आरक्षण 73 टक्क्यांर्पयत पोहोचल्यामुळे ते टिकेल का, या प्रश्नावर न्या़ सावंत म्हणाले, 5क् टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण नसावे, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आह़े त्याच्या पुनर्विचाराची विनंती सरकार न्यायालयाकडे करू शकत़े सध्या तामिळनाडूत 68 तर आंध्र प्रदेशमध्ये 62 टक्के आरक्षण आह़े त्याची अंमलबजावणी सुरू आह़े परंतु त्या संबंधीची प्रकरणो सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत़ 

सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ ते म्हणाले, मराठा व मुस्लीम समाजातील बहुतांश लोक आर्थिकदृष्टय़ा मागास आहेत़ ज्या समाजातील एकूण संख्येच्या 5क् टक्क्यांहून अधिक लोक पुढारलेले असतात, त्यांनाच प्रगत म्हणू शकतो़ त्यामुळे मूठभर सधन आहेत म्हणून सबंध समाजाला सधन म्हणता येणार नाही, असेही ते म्हणाल़े