कसिनो सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्या-उच्च न्यायालय

कसिनो कायदेशीर करण्यासंदर्भात चार दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यावर अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्णय घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.

मुंबई : कसिनो कायदेशीर करण्यासंदर्भात चार दशकांपासून अस्तित्वात असलेल्या कायद्यावर अंमलबजावणी करण्याबाबत निर्णय घ्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.
महाराष्ट्र कसिनो (नियंत्रण व कर) कायद्यावर अंमलबजावणी करावी, यासाठी व्यवसायाने वकील असलेल्या जय सायता यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. व्ही.एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे होती. ‘सरकारने कसिनो चालवण्यास संमती दिली, तर सरकारला कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळेल,’ असे सायता यांच्या वकिलांनी खंडपीठाला सांगितले.
याचिकेनुसार, राज्यपालांनी या कायद्याला २२ जुलै १९७६ रोजी मंजुरी दिली आहे. डिसेंबरमध्ये याचिकाकर्त्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून कायद्यावर अंमलबजावणी करण्याची विनंती केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी काहीच निर्णय घेतला नाही. या कायद्याद्वारे काही खेळांना मान्यता देऊन त्यावर कर लावण्याची मुभा सरकारला आहे. मात्र राज्य सरकारने अद्याप या कायद्यावर अंमलबजावणी करण्याबाबत अधिसूचना काढली नाही. कायद्यावर अंमलवजावणी करायची की नाही किंवा कधी करायची, यावर सरकारच निर्णय घेऊ शकते, असे म्हणत खंडपीठाने सरकारने यावर निर्णय घ्यावा,
असे म्हणत ही याचिका निकाली काढली. (प्रतिनिधी)