नागपूर - मुंबईतील कुख्यात डॉन अरुण गवळीला १० जानेवारी २००६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शिक्षेत सूट देण्याच्या मागणीवर चार आठवड्यांत निर्णय घ्या, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिला.
गवळीला शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर जामसंडेकर यांच्या खून प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झाली आहे. १० जानेवारी २००६ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केलेल्या आणि कारावासाची निम्मी शिक्षा पूर्ण केलेल्या कैद्यांना उर्वरित शिक्षेत सूट देऊन कारागृहातून मुक्त करण्याची तरतूद आहे.
गवळीने वयाची ७० वर्षे पूर्ण केली असून, तो मे-२००८ पासून कारागृहात आहे. त्यामुळे त्याने सुरुवातीला कारागृह अधीक्षकांना अर्ज सादर करून या निर्णयाच्या आधारावर शिक्षेत सूट मागितली होती. कारागृह अधीक्षकांनी गवळीला या शासन निर्णयाचा लाभ दिला जाऊ शकत नाही, असे कारण नमूद करून त्याचा अर्ज १२ जानेवारी २०२३ला फेटाळला. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्याच्या याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी, वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. गवळीतर्फे ॲड. मीर नगमान अली यांनी बाजू मांडली.