मुंबई : गेले १२ वर्षे रखडलेल्या मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे व दुरुस्तीचे काम ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण होईल, असे आश्वासन राज्य सरकार व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले. आधीच दोनदा मुदतवाढ घेतलेल्या सरकारने यावेळी दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही, तर त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई करू, अशी तंबी यावेळी न्यायालयाने सरकार व एनएचएआयला दिली.
‘राष्ट्रीय महामार्ग - ६६ च्या (मुंबई- गोवा राष्ट्रीय महामार्ग) रुंदीकरणाचे व दुरुस्तीसह सर्व बाबींचे काम ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत पूर्ण करा. हे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभाग व एनएचएआयच्या आश्वासनानंतर देण्यात येत आहेत,’ असे मुख्य न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकार व एनएचएआयला दिले. राज्य सरकार आणि एनएचआयच्या हमीनंतर न्यायालयाने याचिकादार ओवेस पेचकर यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
व्यवसायाने वकील असलेले ओवेस पेचकर यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रुंदीकरणास होत असलेल्या विलंबाबाबत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने अनेक प्रश्न उपस्थित करत प्रशासनाला जाब विचारला.
- मुंबई-गोवा महामार्ग १२ वर्षांपासून रखडलेला आहे.- या मार्गासाठी आतापर्यंत १५ हजार ५६६ कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.- महामार्गाची एकूण लांबी ४६० किमी आहे - कासू ते इंदापूर हा ४२ किमी भाग आजही अपूर्णावस्थेत आहे.- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी गणेशोत्सवाआधी पाच दौरे करून एक लेन सुरू करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते पूर्ण झालेले नाही.
१२ वर्षे उलटली तरीही; उच्च न्यायालयाने सुनावले २०११ मध्ये सुरू केलेला प्रकल्प जलदगतीने पूर्ण करण्याचे आणि या महामार्गावरील खड्डे बुजविण्याचे निर्देश राज्य सरकार व एनएचआयला द्यावेत, अशी मागणी पेचकर यांनी याचिकेद्वारे केली होती.
राज्य सरकार आणि एनएचआयने महामार्गाचे काम पूर्ण करण्यासाठी याआधीही दोनदा मुदतवाढ घेतली आहे. त्यामुळे आता त्यांना काम वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती पेचकर यांनी न्यायालयाला केली.
महामार्ग रुंदीकरण आणि दुरुस्तीचे काम सुरू होऊन १२ वर्षे उलटली तरीही अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही, असे न्यायालयाने टोला लगावत म्हटले.
मुंबई-गोवा महामार्गासारख्या पायाभूत प्रकल्पांना विलंब झाल्यास केवळ लोकांनाच अडचणीचा सामना करावा लागत नाही, तर प्रकल्पाचा खर्चही वाढतो. त्याचा राज्याच्या तिजोरीवर व पर्यायाने नागरिकांच्या खिशावर ताण पडतो, असे निरीक्षण न्यायालयाने यावेळी नोंदविले.