अर्थसंकल्पात विकासाच्या नावाखाली कर्जाचा सापळा; जयंत पाटील यांची टीका

कर्ज झाले तिप्पट, लोकहिताच्या योजनांना लावली कात्री, कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ३१ पर्यंत मुदतवाढ द्या

मुंबई : राज्याचा २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प ‘भ्रमाचा दस्तऐवज’ असल्याचा आरोप शरद पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते व माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील यांनी केला आहे. राज्य आर्थिकदृष्ट्या कमतरतेच्या संकटाकडे वाटचाल करत असल्याचा इशारा देत प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ९ मार्चऐवजी ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी त्यांनी केली.

विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी बोलताना जयंत पाटील यांनी ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य अवास्तव असल्याचे म्हटले. राज्याची अर्थव्यवस्था २०२४ पर्यंत सुमारे ५.५ ट्रिलियन डॉलर (सुमारे ४५० लाख कोटी) करण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले आहे. मात्र सध्या विकास दर केवळ ०.५५ ट्रिलियन डॉलर (५० लाख कोटी) आहे. लक्ष्य गाठण्यासाठी पुढील २१ वर्षे दरवर्षी विकास दर ११.५ टक्के आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात गेल्या वर्षी विकास दर ७.३ टक्के होता आणि २०२५-२६ साठी ७.९ टक्के अंदाज आहे. घोषणा आणि कृती यामध्ये मोठी दरी आहे, असे ते म्हणाले.

राज्यावरील कर्जाचा डोंगर गेला ११ लाख कोटींवर

१. राज्याचे कर्ज झपाट्याने वाढत असल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. २०२१-२२ मध्ये ५.७६ लाख कोटींचे कर्ज आता ११ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाले आहे. 

२. यात एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, सिडको या महामंडळाच्या कर्जाची बेरीज केली तर कर्जाची मर्यादा किती तरी पुढे जाईल. आमचा कर्ज काढायला विरोध नाही, पण ज्या कारणांसाठी कर्ज काढले जाते त्याला विरोध आहे. कर्ज काढण्यामागचा हेतू मला शुद्ध दिसत नाही, असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.

ग्रामीण भागावर अन्याय

महसूल तूट ३७ हजार कोटी रुपये दाखवली असली तरी पूरक मागण्यांसह प्रत्यक्ष दायित्व सुमारे १.९० लाख कोटी रुपये आहे. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी विभागांना दिलाच जात नाही, त्यामुळे ग्रामीण विकासावर अन्याय झाला आहे.

शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजनांमध्ये कपात झाली आहे. पीक विमा, नमो शेतकरी सन्मान योजना आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या निधीत घट झाली आहे. दोन लाख रुपयांच्या कर्जमाफीची मर्यादा २०१९ पासून बदललेली नाही, तर राज्याचे कर्ज मात्र तिप्पट झाले आहे, अशी टीकाही पाटील यांनी केली.

परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीचा निधी ४० कोटींवरून १५ कोटींवर आला आहे. तांत्रिक शिक्षणासाठीचा निधी १६०० कोटींवरून ३०० कोटींवर आला. आरोग्य खात्याच्या अर्थसंकल्पात मागील सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत १२.५ टक्के कपात झाल्याचे त्यांनी सांगितले.