दुचाकी घसरल्याने तरुणीचा मृत्यू

दौंड नगरपालिकेचे नगरसेवक गुरुमुख नारंग आणि माजी उपनगराध्यक्षा कविता नारंग यांच्या मुलीचा जागीच मृत्यू झाला

औरंगाबाद : सिडकोच्या भूसंपादन धोरणानुसार प्रत्येक जमीन मालकाची २५ टक्के जमीन सक्तीने संपादित करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार वाळूज महानगरातील १८ गावांमधील जमीन मालकांच्या संपादित जमिनीच्या भूसंपादनापोटी केवळ आर्थिक स्वरुपातच मोबदला दिला जात होता. आता या जमीन मालकांना टीडीआर आणि एफएसआय देय असल्याची मागणी नगरविकास खात्याने ५ जुलै २०१६ रोजी मान्य केली आहे. तसेच संबंधित जमीन मालकांनी टीडीआर, एफएसआय आणि आर्थिक मोबदला यापैकी कोणत्या स्वरुपात घ्यावा याची निवड करण्याचा अधिकार जमीन मालकास राहील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. याविषयीचा शासन निर्णय निर्गमित करून शासनाने २८ जुलै २०१६ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध केला आहे.
वाळूज महानगर क्षेत्राच्या विकासासाठी १९९१ साली ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून महाराष्ट्र शासनाने सिडकोची नियुक्ती केली होती. या क्षेत्रात मोडणाऱ्या १८ गावांचा विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली तयार करून शासनाच्या मंजुरीनंतर प्रसिद्ध करण्यात आली. सिडकोच्या भूसंपादन धोरणात प्रत्येक जमीन मालकाची २५ टक्के जमीन ही १८ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीचे रस्ते, विकास केंद्र इत्यादीसाठी सक्तीने भूसंपादन करण्याची तरतूद आहे. या सक्तीच्या भूसंपादनापोटी केवळ आर्थिक स्वरुपातच मोबदला देय राहील. टीडीआर आणि एफएसआय अनुज्ञेय होणार नाही, असेही बंधन सिडकोने घातले होते. त्यामुळे या परिसरात आजपर्यंत भूसंपादनापोटी कोणासही टीडीआर मिळू शकला नव्हता.
सिडकोचे सक्तीचे भूसंपादन धोरण नगररचना कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणारे असून, विकास नियंत्रण नियमावलीशी विसंगत आहे. सिडकोच्या भूसंपादन धोरणात तसेच विकास नियंत्रण नियमावलीत दुरुस्ती आवश्यक आहे. इत्यादी बाबींवर सतीश उमाळकर यांनी वेळोवेळी सिडको कार्यालय (पान ५ वर)
इतर महत्त्वपूर्ण दुरुस्त्यांनाही मंजुरी
राजपत्रातील मंजूर इतर महत्त्वाचे फेरबदल असे. सिडकोने प्रस्तावित केलेले इतर अनेक महत्त्वाचे फेरबदलही दुरुस्त करून शासनाने मंजूर केले असून, राजपत्रात ते प्रसिद्ध केले आहेत. त्यानुसार टीडीआरसह केवळ १.४ एफएसआय अनुज्ञेय होता. मात्र, आता तो २.० करण्यात आला आहे. वाहनतळासाठी केलेले तळघराचे बांधकाम अनुज्ञेय एफएसआयमध्ये गृहीत धरू नये. तसेच अनेक मजली तळघर बांधता येईल, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे.
४यापूर्वी १५ मीटर रुंद रस्त्यास केवळ आर्थिक मोबदला अनुज्ञेय होता. आता सदर रस्त्यासही टीडीआर अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सक्तीच्या भूसंपादनास अधिक टीडीआर आणि वैकल्पिक भूसंपादनास कमी टीडीआर, अशी सिडकोची तरतूद शासनाने अमान्य करून समान टीडीआर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सिडकोने विकास शुल्कात वाढ प्रस्तावित केली होती.
शासनाने ती अमान्य करून अधिनियमाप्रमाणेच विकास शुल्क आकारण्याचे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी प्रत्येक जमीन मालकास त्याच्या मालकीच्या जमिनीपैकी २५ टक्केजमीन सिडकोला द्यावी लागत होती. आता वेगवेगळे जमीन मालक समूह करून एकाच ठिकाणी सिडकोला २५ टक्के जमीन सिडकोच्या मान्यतेने देऊ शकतील, अशीही महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे.