कुपोषणाला नेतृत्वाची बधिरता कारणीभूत -पंडित

कुपोषणाचा थेट संंबंध भुकेशी असून मुख्य कारण रोजगारामध्ये आहे.

- शशी करपे प्रश्न : कुपोषणाची मुख्य कारणे काय आहेत? पंडित : कुपोषणाचा थेट संंबंध भुकेशी असून मुख्य कारण रोजगारामध्ये आहे. पोटभर आणि सकस अन्न मिळत नसल्याने कुपोषित मुले जन्माला येतात. कुपोषित म्हणून जन्माला येणाऱ्या मुली जगतात त्या कुपोषण सोबत घेऊनच. सामाजिक परिस्थितीमुळे बालविवाह होतात. त्यामुळे कोवळ्या वयामध्ये मुली माता बनतात. माता कुपोषित, त्यामुळे तिच्या पोटी जन्माला ेयेणारे बाळ कुपोषित. एकूणच कुणालाच पोटभर अन्न मिळत नाही. शेती आहे, पण सिंंचन नसल्याने, उत्पादन नसल्याने रोजगार नाही. परिणामी घरात कायम दारिद्र्य आणि उपासमार. त्यातून कुपोषण असे दुष्टचक्र आहे.प्रश्न : कुपोषण रोखण्यासाठी कोणते इलाज करण्याची गरज आहे? पंडित : तात्पुरते आणि दीर्घकालीन इलाज केल्यास कुपोषण दूर होऊ शकते. सध्या तातडीने रोजगार निर्माण केल्यास दुसऱ्या कोणत्याही उपायाची गरज नाही. लोक स्वतं:चे अन्न स्वत: खरेदी करू शकत नाहीत तोपर्यंत कुपोषण थांबणार नाही. त्याचबरोबर जे कुपोषित आहेत त्यांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी ठोस उपाय करण्याची गरज आहे. पहिल्यांदा गर्भवती माता आणि मुलींवर जास्त लक्ष द्यावे लागेल. मुली जन्माला आल्यानंतर त्यांच्या आरोग्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सर्व महिलांना पुरेसे अन्न मिळायला हवे. पुढची पिढी निर्माण करणारी महिला शारिरीकदृष्ट्या व मानसिकदृष्ट्याही सक्षम झाली पाहिजे. कुपोषणाचा परिणाम जसा शरीरावर होतो, तसाच बौद्धीकेतवर होतो. मेंदूच्या वाढीचा संबंध कुपोषणाशी आहे. म्हणूनच ताबडतोबीने आजच्या घडीला गर्भवतीला व तिच्या बाळाला पुरेसे अन्न देण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. पोटात बाळ असल्याने मातेचा आहार जास्त असतो. तो तिला पहिल्यादिवसांपासून मिळाला पाहिजे. सध्या सातव्या महिन्यांपासून सकस आहार दिला जातो. पण, पहिले सहा महिने पोटातील बाळ कुपोषित राहते. माता आधीच कुपोषित असते. मातेची प्रकृती खालावते. त्यामुळे सहा महिन्यांनंतर मिळणारा पोषण आहार उपयोगी ठरत नाही. तसेच बाळाला दूध पाजेपर्यंत तीन वर्षांपर्यंत तिला सकस आहार दिला पाहिजे. प्रत्येक बाळ कुपोषित जन्माला येणार हे गृहीत धरून इलाज केले पाहिजेत. कारण आज सर्वसाधारण कुपोषित गटात असलेल्या बालकांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने तिच बालके पुढे अति तीव्र कुपोषित होतात. मरणाच्या दारात पोहोचलेल्या या बालकांवर होणारे इलाज काही कामाचे नसतात. म्हणूनच बालकांचा जन्म झाल्यानंतर त्याला मातेसह सकस आहार दिला गेला तर कुपोषण रोखता येऊ शकते. प्रश्न : सध्याची स्थिती काय आहे? पंडित: फक्त कुपोषित बालकांसाठी नव्हे तर सर्वच्यासर्व बालकांना तातडीने नियमितपणे पोषक आहार पुरवण्याची गरज आहे. गेले सहा महिने सकस आहार पुरविणाऱ्या बचत गटांना पैसे दिलेले नाहीत. त्यामुळे उधारीने सामान आणून मुलांना आहार देत आहेत. उधारीवर मिळणारे धान्य निकृष्ट असल्याने बचत गटाकडून दिले जाणारे अन्नही अतिशय निकृष्ट दर्जाचे आहे. पूर्वीची कुपोषित मुलांसाठी असलेली ग्राम बालविकास केेंद्राची योजना बंद झाली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून पैसे यायचे. पण, केंद्र सरकारने पैसे देण्याचे बंद केल्यानंतर राज्य सरकारने स्वत: पैसे देण्याऐवजी ही योजना १४ आॅगस्ट २०१५ पासून बंद केली आहे. या योजनेतून बालकांना अंडे आणि केळी दिली जात होती. हा सकस आहारच आता बंद झाला आहे. परिणामी एका वर्षात या भागातील सहाशे मुलांचा कुपोषणाने मृत्यू झाला आहे. राज्य सरकारने अमृत आहार योजनेची घोषणा केली. पूर्वी ही योजना राजमाता जिजाऊ नावाने होती. तिचे नाव बदलून अब्दुल कलाम यांचे नाव टाकले. पण प्रत्यक्षात ही योजना सुरुच झाली नाही. यात २५ रुपयांमध्ये गर्भवती मातांना पोटभर सकस आहार दिला जायचा. सात महिन्यांच्या गरोदर मातेला स्तनपानाच्या तीन महिन्यांपर्यंत हा आहार देण्याची तरतूद होती. पण, इतक्या कमी पैशात परवडत नसल्याने अंगणवाडी आणि बचत गटांनी बहिष्कार टाकला. त्यामुळे ही योजनाच मुळी कागदावर राहिली आहे. मुळात योजना अपुरी, त्यात अनेक त्रुटी असल्याने ती बंद झाली. त्यामुळे सध्या कुपोषित माता आणि बालकांसाठी असलेल्या दोन्ही योजना बंद आहेत. प्रश्न : सरकारी योजना अपयशी ठरण्यामागची नेमकी कारणे काय?पंडित : कुपोषणामागे सरकारची मानसिक बधिरता कारणीभूत आहे. सरकार संवेदनहिन वागत आहे. त्यांच्या मनाला कुष्ठरोग झाला आहे. कुपोषणाचा संबंध आदिवासी विकास, महिला बालकल्याण विकास आणि आरोग्य विभागाशी संबंधित आहे. कुपोषणाचा आजाराशी संबंधित असल्याने आरोग्य खात्याशी हा प्रश्न येतो. कुपोषित मुले असल्याने त्यांचा महिला बालकल्याण विभागाशीही संबंध आहे. तसेच सर्व मुले आदिवासी असल्याने आदिवासी खात्याचाही संबंध आहे. पण, या तीनही खात्याला त्याचे सोयरसुतक नाही. तीन खात्यात परस्पर समन्वय नाही. जबाबदारी एकमेकांवर ढकलली जात आहे. सहाशे मुले मेली तर काय झाले असे आदिवासी समाजाचेच असलेले आमचे आदिवासी विकास मंत्री म्हणत आहेत. मरणारी मुले कुपोषणामुळे मरतात हे सरकार मान्य करीत नाही. आजाराने मुले दगावतात असे सरकार सांगत आहे. पण, याचे मूळ कारण कुपोषण आहे. मरणाचे कारण कधी कुपोषण नसते. मृत्यू आजारपणामुळेच होतो. पण, आजारपणाचे मूळ कारण कुपोषणात आहे. कुपोषित मुलांची प्रतिकार शक्ती कमी झालेली असते. त्यामुळे सर्व आजार हल्ला करतात. ही साधी गोष्ट आहे. आरोग्य मंत्री दीपक सावंत विरोधी पक्षात होते, त्यावेळी बालमृत्युचे कारण कुपोषण असल्याचा दावा करायचे. तेव्हा कुपोषण आणि सावंत यांचा जवळचा संबंध होता. आता सत्तेत आल्यावर सावंत यांचेही मत बदलले आहे. आता बालमृत्यू कुपोषण नव्हे तर आजारपणामुळे झाल्याचे ते सांगत आहेत. प्रश्न: कुपोषणाचे राजकारण होत असल्याचा आरोप केला जातो? पंडित: मुलांना जगवायचे की मारायचे हे राजकारण्यांनी ठरवायचे आहे. गरीबांच्या जीवाशी जो खेळेल त्याविरोधात मी बोलणार. मुलांच्या योजना बंद करायच्या, आहार बंद करायचा. याविरोधात बोलणे म्हणजे राजकारण होत असेल तर मी राजकारण करतो. राजकीय लोक विरोधात असताना संवेदनशील असतात. सत्तेत गेल्यानंतर मात्र बधीर होतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, खासदार चिंंतामण वनगा विरोधात होते त्यावेळी माझ्यासोबत विधीमंडळात काँग्रेस सरकारवर कुपोषणाच्या विषयावर जोरदार आसूड ओढायचे. कुपोषणाला मुख्यमंत्री जबाबदार असल्याचे फडणवीस आरोप करायचे. आता फडणवीस स्वत: मुख्यमंत्री आहेत. मग आता त्यांची जबाबदारी नाही का? आदिवासी भागात सतत दौरे काढून कुपोषण आणि आरोग्यावर बोलणारे दीपक सावंत स्वत: आरोग्य मंत्री आहेत. सवरा आदिवासी विकास मंत्री आहेत. आता त्यांची जबाबदारी नाही का?. पण, सर्वजण सत्तेत गेल्याने त्यांची भूमिका बदलली आहे. माझी भूमिका अजूनही तिच आहे. सध्या माझ्यासोबत दोनशे तरुण गाव-पाड्यात फिरून कुपोषित बालके शोधत आहेत. त्यांच्या साठी आम्ही काही काळ छावणीही चालविली होती. अशी छावणी सरकारने चालवावी. आम्ही बालके शोधून काढली तरी त्यांच्यावर उपचार होतीलच त्यांना सुदृढ केले जाईल याची हमी सरकार देईल का?>प्रश्न : कुपोषणाला जबाबदार कोण आहे? पंडित : अर्थात सरकारच. प्रत्येक माणसाची प्राथमिक गरज अन्न आहे. पण, स्वातंत्र्याच्या सत्तर वर्षांनंतरही येथील आदिवासी जनता भूक या मूलभूत गरजेपासून वंचित आहे. येथील लोक जन्माला आल्यानंतर मरण येत नाही म्हणून जगताहेत. त्यांचा मुख्य आजार भूक आणि दारिद्रय आहे. भुकेचे शमन त्यासाठी परीणामकारक उपाययोजना, करण्यात प्रत्येक सरकार अपयशी ठरले आहे. रोजगार निर्माण करायचा असेल तर गुंतवणूक लागते. आपण औद्योगिक क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याकडे अधिक लक्ष देतो. पण, शेती विकासासाठी होणारी गुंतवणूक त्यापेक्षा कितीतरी पटीने कमी आहे. याठिकाणच्या शेतीचे गुंतवणूक केली तर भूक आणि रोजगाराचा प्रश्न निकाली निघून विकासाला दिशा मिळेल. मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीसारखे कार्यक्रम शहरांना जन्म देतात. शहराची बांडगुळे तयार होतात आणि ग्रामीण भाग ओस पडून तेथील विकास थांबतो. शेती आहे, पण उत्पन्न नाही. त्यामुळे स्थलांतर करावे लागते. स्थलांतरामुळे जीवनव्यवस्था बदलून जाते. पोट भरण्याकरता होणाऱ्या स्थलांतराचा परिणाम संपूर्ण कुटुंबावर होते. मुलांच्या शिक्षणावर होतो. मुलांचे शिक्षण थांबते, अपुरे राहते. नैसर्गिक साधन संपत्तीच्या विकासासाठी, ज्यातून रोजगार निर्माण होईल, लोकांच्या पदरात चार पैसे येतील असे सरकारचे धोरण नाही. त्यामुळे रोजगार मिळत नाही. रोजगार हमी योजना निर्माण केली. पण तिची योग्य अंमलबजावणी नाही. म्हणून रोजगारासाठी लोकांना वणवण करावी लागते.