डान्सबार सुधारीत विधेयक विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर, डान्सबारला सरसकट बंदी नाही

राज्य सरकारच्या सुधारित विधेयकाला विधानपरिषदेत एकमताने मंजुरी मिळाली असून उद्या विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे.

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. ११ - राज्य सरकारचे डान्सबार विरोधी सुधारीत विधेयक विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर झाले आहे. या सुधारीत विधेयकात अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या सुधारित विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून उद्या विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात येणार आहे. नव्या कायद्याच्या मसुद्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वपक्षीय २५ आमदारांची समिती स्थापन केली होती. राज्य सरकारचा डान्सबारवर बंदी घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली. 

 

महाराष्ट्र सरकार डान्सबारना परवानगी देण्यासाठी नव्याने तयार केलेल्या कायद्यामध्ये अनेक कठोर तरतुदींचा समावेश केला आहे. फ्लोअरवर नाचणा-या बार डान्सर्सना स्पर्श केला किंवा त्यांच्यावर पैसे उधळले तर, सहा महिने तुरुंगवास किंवा ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद या कायद्यामध्ये आहे. 

 

डान्सबार विधेयकाचे पुर्वीचे नाव बदलुन आता महाराष्ट्र हॉटेल रेस्टोरेंट व बार रुमध्ये चालना-या अश्लील नृत्यावर प्रतिबंध व त्यामध्ये काम करणा-या महिलांच्या प्रतिष्ठेचे संरक्षण करणाबाबत अधिनियम २०१६ असे करण्यात आले आहे. 

 

 डान्सबारच्या प्रवेशव्दारावर आणि डान्स फ्लोअरवर सीसीटीव्ही बंधनकारक असेल. नव्या कायद्याच्या मसुद्यामध्ये बार मालकाने बार डान्सरला आपला उपयोग करण्याची परवानगी दिली तर, १० लाख रुपये दंड व तीन वर्ष तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे.