मुंबई : मॉर्निंग वॉक करताना गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आलेले अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्येच्या तपासावर देखरेख ठेवण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. तपासावर देखरेख ठेवण्याची आता आवश्यकता नाही, असे म्हणत न्या. अजय गडकरी व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाने दाभोलकरांची मुलगी मुक्ता दाभोलकर यांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
दाभोलकर हत्येचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली करण्यात यावा यासाठी मुक्ता दाभोलकर यांनी २०१५ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. गेली नऊ वर्षे उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली हा तपास सुरू आहे. आता खटला सुरू झाल्यानंतर तपासावर देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता काय?, असा सवाल उच्च न्यायालयाने गेल्या काही सुनावणींमध्ये मुक्ता यांना केला होता. मुक्ता यांच्यावतीने ॲड. अभय नेवगी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, अद्यापही या घटनेचा मुख्य सूत्रधार पोलिसांच्या हाती लागलेला नाही. पुढील सहा महिने हा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालावा, अशी विनंती त्यांनी केली. ०२१ मध्ये पुणे विशेष न्यायालयाने कथित मुख्य सूत्रधार वीरेंद्रसिंह तावडे व अन्य तिघांवर आरोप निश्चित केले. या सर्वांवर हत्या, हत्येचा कट रचणे व बेकायदेशीर हालचाली (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत आरोप ठेवण्यात आले. पाचवे आरोपी ॲड. संजीव पुनाळेकर यांच्यावर पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला.
खटल्यात आतापर्यंत अनेक साक्षीदारांच्या साक्षी नोंदविण्यात आल्या आहेत. सतत देखरेख ठेवू शकत नाही. काही वेळेस ठीक आहे. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर आरोपींच्या अधिकारांचाही विचार करण्यात यावा, असे कायद्यात स्पष्ट म्हटले आहे, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. जानेवारी महिन्यात सीबीआयने उच्च न्यायालयाला सांगितले की, दाभोलकर हत्येचा तपास पूर्ण झाला आहे. तपास अधिकाऱ्याने सीबीआय मुख्यालयाला ‘क्लोजर रिपोर्ट’ मंजुरीसाठी पाठवला आहे.