जाहिरात कंत्राटात कोटींचा घोटाळा

महापालिकेने दिलेल्या जाहिरात कंत्राटातही कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांनी सोमवारच्या महासभेत केला.

कल्याण : एकीकडे वाडेघर येथील प्रकरणावरून केडीएमसीतील टीडीआर घोटाळा गाजत असताना महापालिकेने दिलेल्या जाहिरात कंत्राटातही कोट्यवधींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप सर्वपक्षांच्या नगरसेवकांनी सोमवारच्या महासभेत केला. यावर अतिरिक्त आयुक्त संजय घरत यांना समाधानकारक खुलासा करता न आल्याने महापौर राजेंद्र देवळेकर यांनी आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करून कंत्राटीचा चौकशीचा अहवाल महिनाभरात सादर करा, असे आदेश दिले.
जाहिरात कंत्राटाला बेकायदा मुदतवाढ दिल्याच्या मुद्यावर मनसेचे विरोधीपक्षनेते प्रकाश भोईर यांनी सभा तहकुबीची सूचना मांडली होती. जाहिरातीचे कंत्राट २०१४ ला संपुष्टात आले आहे. परंतु, अद्यापही कंत्राट सुरू असल्याकडे भोईर यांनी लक्ष वेधले. प्रशासनाने बेकायदा वाढीव मंजुरी दिली. परंतु, मुदतवाढ देताना स्थायीची अथवा महासभेची परवानगी घेतलेली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. कंत्राटदाराकडून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा होर्डिंग्ज लावले जात आहेत. त्यामुळे महापालिके सोबत झालेल्या करारनाम्याचे यात उल्लंघन होत असल्याचेही भोईर म्हणाले.
जाहिरातीचे कंत्राट २००९ ला दिले होते. त्याची मुदत २०१४ पर्यंत होती. परंतु, लोकसभा आणि त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्याने नव्याने निविदा काढून मंजुरी घेता आली नाही. त्यामुळे तत्कालीन आयुक्तांनी संबंधित कंत्राटात २५ टक्के वाढ करून मुदतवाढ दिल्याची माहिती उपायुक्त सुनील लहाने यांनी सभागृहात दिली. महापालिकेचे नुकसान होऊ नये, म्हणून जाहीरात फी मध्ये २५ टक्के वाढ केली, हे मान्य असले तरी त्यानंतर कार्याेत्तर मंजुरी का नाही घेतली, असा सवाल उपस्थित करताना शहराच्या वाढलेल्या क्षेत्रफळाकडे का दुर्लक्ष झाले, हा मुद्दा नगरसेवकांकडून लावून धरण्यात आला.
२००९ मध्ये शहराची परिस्थिती वेगळी होती. सध्या यात खूपच फरक पडला आहे. (प्रतिनिधी)
>महापालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान
पत्रीपूल ते दुर्गाडी चौक हा रस्ता एमएसआरडीसीच्या ताब्यात असतानाही कालांतराने या रस्त्यावरील जाहिरात फी वसुलीचा अधिकार महापालिकेला दिला आहे. परंतु, याकडेही जाणुबुजून दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामध्ये महापालिकेचे वर्षाला कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप म्हात्रे यांनी यावेळी केला.
>एक लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाची तफावत
मुदतवाढीला मंजुरी कोणी आणि कोणत्या अधिकारात दिली, असा सवाल करताना सल्लागार कंपनी क्रिसिल आणि महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल एक लाख चौरस फूट क्षेत्रफळाची तफावत असल्याकडे मनसेचे गटनेते मंदार हळबे यांनी लक्ष वेधले.
यात कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला आहे. त्याची चौकशी व्हावी ही त्यांची मागणी अन्य नगरसेवकांनी लावून धरल्यानंतर महापौर देवळेकर यांनी चौकशी समिती स्थापन करून महिनाभरात अहवाल देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.
>जाहिरातींची फीवसुली कोण करतोय?
२०१०-११ मध्ये एमएमआरडीएकडून कल्याण पश्चिमेचा स्कायवॉक महापालिकेच्या ताब्यात आला असताना त्यावर लावण्यात येणाऱ्या जाहिरातींची फी वसुली कोण करतोय? असा सवाल शिवसेनेचे नगरसेवक दीपेश म्हात्रे यांनी केला. एमएमआरडीएने स्कायवॉक ताब्यात देताना जाहिरात फी वसुलीची काही रक्कम आम्हाला मिळावी, असेही नमूद केले होते. त्यामुळे स्कायवॉकवरील जाहिरात कंत्राटदार कोणाचा आहे, तो कोणाकडे पैसे भरतो हे मुद्देही म्हात्रे यांनी उपस्थित केले.