पीक विमा तक्रारींचा दक्षता समितीद्वारे निपटारा : शेतकऱ्यांना दिलासा 

पीक विमा कंपन्यांबाबत वाढत्या तक्रारींची दखल शासनाने घेतल्याचे चित्र आहे.

ठळक मुद्देविमा व्यवहारासाठी शासनाने उचलले पाऊलजिल्हा आणि तालुकास्तरावर दक्षता समिती समितीवर शेतकऱ्यांसाठी सुविधा निर्माण करणे तसेच तक्रारींचे निराकरण करण्याची जबाबदारी  विमा उतरविल्याचा शेतकऱ्यांना जाणार संदेश 

बारामती : पीक विमा कंपन्यांबाबत वाढत्या तक्रारींची दखल शासनाने घेतल्याचे चित्र आहे. या पार्श्वभूमीवर  जिल्हा आणि तालुकास्तरावर दक्षता समिती बनविण्यात आली आहे. यामध्ये विमा कंपनी, तहसीलदार, तालुका कृषिअधिकारी, दोन शेतकऱ्यांचा समावेश असणार आहे. या दक्षता समितीवर शेतकऱ्यांसाठी सुविधा निर्माण करणे, तसेच तक्रारींचे निराकरण करण्याची जबाबदारी देण्यात आल्याचे कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितले. माळेगाव शारदानगर येथील नियोजित कार्यक्रमानंतर कृषिमंत्री बोंडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. डॉ. बोंडे म्हणाले, की शेतकऱ्यांच्या वाट्याला येणाऱ्या विमा कंपनींच्या तक्रारीबाबत नुकतीच कार्यशाळा घेण्यात आली. यामध्ये राज्यात प्रथमच शेतकऱ्यांना बोलण्याची संधी मिळाली. त्यासाठी दक्षता समिती तक्रारींचा निपटारा क रेल. पीक कापणी प्रयोग उंबरठा उत्पन्न आदीबाबतच्या सूचना केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांकरीता शेतीपिकाचा विमा ऐच्छिक असावा, कर्ज काढले म्हणजेच विमा काढावा, असे नाही. शेतकऱ्यांनी तो घेतलाच पाहिजे, असे नाही. याबाबत केंद्र सरकारला कळविण्यात आले आहे. जिल्हा आणि तालुकास्तरावर दक्षता समिती बनविण्यात आली आहे. यामध्ये विमा कंपनी, तहसीलदार, तालुका कृषिअधिकारी, दोन शेतकऱ्यांचा समावेश असणार आहे. या दक्षता समितीवर शेतकऱ्यांसाठी सुविधा निर्माण करणे तसेच तक्रारींचे निराकरण करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अन्न उत्पादनाबरोबरच ऊर्जा उत्पादन आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. साखर कारखान्यांमध्ये जगात साखरेचा उठाव ही जागतिक बाब आहे. त्यामुळे साखर व्यवसायाच्या ऊर्जितावस्थेसाठी ‘हाय व्हॅल्यू प्रॉडक्ट’ मिळाल्यास उत्पन्न मिळेल. इंधन बाहेरील देशातून आयात करावे लागत आहे. इथेनॉलनिर्मिती केल्यास इंधन आयातीचा खर्च वाचेल. त्याचा आर्थिक फायदा देशाला होईल. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी इथेनॉलनिर्मितीकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकरी घटक मानून पूर्ण सुविधा दिल्यास निश्चित शेती उत्पन्न वाढेल. राज्यातील ४ कृषी विद्यापीठांसह बारामती येथील कृषी विज्ञान केंद्राला एकात्मिक पीक व्यवस्थापन प्रकल्प सादर करण्याबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत. येत्या १७ जुलै रोजी आयोजित बैठकीमध्ये हे प्रकल्प सादर करण्यात येणार आहे. नुकतीच मुख्यमंत्र्यांनी शाश्वत सिंचन योजना आखली आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी, नक्षलग्रस्त जिल्हे, कोरडवाहू भागात ही योजना राबविण्याचे नियोजन आहे. या भागांमध्ये शेती करता आली पाहिजे, हा या योजनेचा हेतू असल्याचे त्यांनी सांगितले. १० हजार शेतकºयांच्या कंपन्या स्थापन करण्याचे पंतप्रधानांनी घोषित केले आहे. या कंपनीला पहिल्या वर्षी नफा मिळणे अपेक्षित नाही. तीन वर्ष या कंपनीला ‘सपोर्ट’ देणाऱ्या संस्थांना त्यासाठी कंपनीचे पालकत्व देण्याचा शासनाचा मानस आहे. याच संस्थांना कंपनी काढण्याची परवानगी देण्याचा विचार आहे. कृषी विज्ञान केंद्रासह श्री श्री रवीशंकर यांच्या संस्था अशा प्रकारचा सपोर्ट करू शकतात.  ....... विमा उतरविल्याचा शेतकऱ्यांना जाणार संदेश विमा कंपन्यांचा संपूर्ण व्यवहार पारदर्शी असला पाहिजे. त्यामध्ये शेतकऱ्याने विमा भरल्यानंतर कंपनीच्या पोर्टलवरून शेतकऱ्यांना विमा ‘रजिस्टर’ केल्याचा संदेश गेला पाहिजे. यामध्ये शेतकऱ्याने कोणत्या पिकासाठी विमा उतरवला आहे, याची देखील माहिती नोंदली जाणार असल्याचे कृषिमंत्री डॉ अनिल बोंडे यांनी सांगितले.