तीन अहवालांमुळे राज्य बँकेच्या माजी संचालकांवर होणार गुन्हा दाखल 

उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरण गुन्हेगारी स्वरुपाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवित पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.

पुणे : साखर कारखान्यांना होणारे कर्ज वितरण आणि कारखान्यांची मालमत्ता विक्रीत झालेली अनियमितता सहकार विभागाच्या कलम ८३ नुसारच्या कारवाईत, नॅशनल अ‍ॅग्रीकल्चरल बँक फॉर रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) केलेली तपासणी आणि बँकेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण अहवालानुसार अधोरेखीत झाली. या अहवाला नुसारच उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या तत्कालिन संचालकांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेला दिले आहेत. पोलिसांना तपासासाठी आवश्यक कागदपत्रे पुरवून देण्याची जबाबदारी बँक प्रशासनाची असल्याची प्रतिक्रिया बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी दिली. राज्य सहकारी बँकेत अडीच हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रकरण गुन्हेगारी स्वरुपाचे असल्याचे निरीक्षण नोंदवित पोलिसांना गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश असून, ७६ जणांवर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. मार्च २०१० रोजी बँकेकडे २१,४२० कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या. तर, २०१४ साली प्रशासकांची नेमणूक होईपर्यंत ठेवींचे प्रमाण ११,८०० कोटी रुपयापर्यंत खाली आले होते. सहकार आयुक्तालयाने ८३ नुसार केलेल्या कारवाईचा अहवाल, नाबार्ड बँकेचा त्यावर्षीचा तपासणी अहवाल आणि राज्य सहकारी बँकेने केलेली अंतर्गत तपासणी याच्या आधारेच बँकेने गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांच्या तपासासाठी आवश्यक असतील तितकी कागदपत्रे देण्याची जबाबदारी बँक प्रशासनाची असेल. आम्ही पोलिसांच्या तपासाला संपूर्ण सहकार्य करु, असे अनास्कर यांनी स्पष्ट केले.