‘कोविड-१९’चे संकट : न्यायपालिकेच्या नजरेतून...

‘कोविड-१९’च्या संकटाशी झगडताना सर्व भारतीय नागरिक, उद्योग व्यवसाय तसेच न्यायपालिकांसारख्या घटनेने स्थापन केलेल्या संस्थाही एकत्र आल्याचे दिसत आहे. देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयापासून ते कनिष्ठ न्यायालयापर्यंत सर्वांनीच काम बंद ठेवून केवळ अत्यंत तातडीची प्रकरणे हाताळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातही प्रत्यक्ष वकील व पक्षकार हजर न करता प्रकरणांची व्हिडिओद्वारे सुनावणी केली जात आहे. तातडीच्या कारणांशिवाय न्यायालयात येणाऱ्यांना मोठा दंड ठोठावला आहे. जेणेकरुन न्यायालयात गर्दी होणार नाही.
हे चालू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने काही ऐतिहासिक व महत्त्वाचे निर्णयही दिले आहेत. २३ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयाने एक अभूतपूर्व निकाल दिला.
‘कोविड-१९’च्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत न्यायालयांचे कामकाज अगदी मर्यादित होणार आहे, जवळपास ते ठप्पच होणार आहे, हे पाहता अनेक पक्षकारांची न्यायालयात अर्ज़, याचिका, दावे दाखल करण्यासाठीची मुदत निघून जाऊ शकते. याचा विचार करीत सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम १४२/१४१ ने दिलेल्या विशेष अधिकाराचा वापर करून अशी मुदत १५ मार्चपासून पुढील आदेश येईपर्यंत स्वअधिकारात (२४ङ्म ेङ्म३ङ्म) वाढविली आहे.
‘सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय हे सरकारपेक्षा जास्त चांगला धोरणात्मक निर्णय घेऊ शकत नाही,’ असे सांगून सर्वोच न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७ एप्रिल रोजी ‘कोविड-१९’च्या प्रतिबंधासाठी केलेल्या लॉकडाऊनदरम्यान स्थलांतरित कामगारांना किमान वेतन सरकारने द्यावे, या विषयावर दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर कोणताही आदेश पारित करण्यास नकार दिला.
‘आर्थिक दुर्बलतेमुळे कोणत्याही भारतीयाची ‘कोविड-१९’ची चाचणी राहू नये, यासाठी सर्व भारतीय नागरिकांना शासकीय अथवा मान्यताप्राप्त खासगी प्रयोगशाळेत ‘कोविड-१९’ची चाचणी मोफत उपलब्ध करून द्यावी, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या दुसºया खंडपीठाने दिला आहे. आता यापुढील सुनावणीत हा खर्च कोणी सोसायचा, याविषयी काय आदेश होतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. या सर्व सुनावण्या व्हिडिओद्वारे होत आहेत.
थोडक्यात, या विश्वव्यापी संकटाचा सामना करण्यासाठी न्यायपालिकादेखील सरसावली आहे. आता न्यायपालिका दिवसेंदिवस जास्त गंभीर होणाºया या परिस्थितीत तटस्थतेची भूमिका घेते, की वेळप्रसंगी हस्तक्षेप करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
- अ‍ॅड. अभय आपटे
(लेखक ज्येष्ठ विधिज्ञ आहेत.)