दोन डॉक्टरांना न्यायालयाचा दिलासा

डॉक्टरांवर नाहक फौजदारी कारवाई करून कायद्याचा गैरवापर करण्यात आला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने

मुंबई : डॉक्टरांवर नाहक फौजदारी कारवाई करून कायद्याचा गैरवापर करण्यात आला आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने पुण्याच्या दोन डॉक्टरांवर पीसीपीएनडीटी (प्री-कन्सेप्शन अ‍ॅण्ड प्री-नटाल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स अ‍ॅक्ट) अंतर्गत नोंदवलेली तक्रार रद्द केली.
पिंपरीच्या एका रुग्णालयात स्त्रीरोगतज्ज्ञ असलेले राजेंदर सुजन्याल आणि त्याच रुग्णालयाला भेट देणारे रेडिओलॉजिस्ट श्रीपाद इनामदार यांच्यावर पीसीपीएनडीटी अंतर्गत नोंदवण्यात आलेली केस न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी रद्द केली.
पीसीपीएनडीटी अ‍ॅक्टचे पालन केले जाते की नाही, हे तपासण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने रुग्णालयाला भेट दिली. एका महिन्यानंतर अधिकाऱ्यांनी फॉर्म-एफ नीट न भरल्याचा दावा करत, रुग्णालयाची अल्ट्रा साउंड मशिन सील केली. वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, गरोदर महिलेची सोनोग्राफी केल्यानंतर फॉर्म-एफवर रेडिओलॉजिस्टची सही असणे बंधनकारक आहे. मात्र, या केसमध्ये फॉर्मवर स्त्रीरोगतज्ज्ञाने सही केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी यावर आक्षेप घेतला. हस्तलिखित फॉर्मवर रेडिओलॉजिस्टचीच सही आहे. मात्र, संगणकावरून प्रिंटआउट काढलेल्या फॉर्मवर सुजन्याल यांची सही आहे. कारण ते रुग्णालयाचे प्रमुख आहेत. तक्रारदारांनी नोंदवलेल्या तक्रारीनुसार, पीसीपीएनडीटी अ‍ॅक्टअंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. संगणकावरून प्रिंटआउट घेतलेल्या फॉर्मवर रेडिओलॉजिस्टचीच सही असणे बंधनकारक आहे. त्याची सही नसल्याने कायद्याचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे, अशी कायद्यातील तरतूद न्यायालयासमोर सिद्ध करता आली नाही. त्यामुळे मशिन जप्त करणे आणि नाहक फौजदारी गुन्हा नोंदवणे म्हणजे कायद्याचा गैरवापर करण्यासारखे आहे, असे निरीक्षण न्या. प्रभुदेसाई यांनी नोंदवले. (प्रतिनिधी)