मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या सीबीआय कोठडीची मुदत वाढविण्याची मागणी फेटाळून लावत विशेष सीबीआय न्यायालयाने शनिवारी त्यांना १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे देशमुख यांना काहीअंशी दिलासा मिळाला असून, येत्या २९ एप्रिलपर्यंत त्यांच्यासह अन्य तीन आरोपींची रवानगी न्यालयीन कोठडीत केली जाणार आहे.भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली देशमुखांची सीबीआय चौकशी सुरू आहे. त्यांच्या सीबीआय कोठडीचा कालावधी १६ एप्रिलला संपुष्टात येत असल्याने तीन दिवसांची मुदतवाढ देण्याची मागणी सीबीआयने केली होती. परंतु, न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. ‘सीबीआयला देशमुखांची कोठडी मंजूर केली हाेती. आणखी मुदत वाढविण्यामागे ठोस कारण दिसून येत नाही. त्यामुळे हे न्यायालय त्यांच्या सीबीआय कोठडीत वाढ करण्यात इच्छुक नाही. सध्या देशमुख यांच्यासह अन्य आरोपींना न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याची गरज आहे’, असे मत विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. पी. शिंगाडे यांनी व्यक्त केले.
न्यायालयीन काेठडी -सहआरोपी संजीव पालांडे, कुंदन शिंदे आणि सचिन वाझे यांच्या कोठडीत वाढ करण्याची मागणी न करता सीबीआयने देशमुख यांना आणखी तीन दिवसांची कोठडी देण्याची मागणी केली. मात्र, सीबीआयची याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने चारही आरोपींना न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
न्यायालयात काय झाले? - सीबीआयचे प्रतिनिधीत्व करणारे विशेष सरकारी वकील रतनदीप सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले की, पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि मोक्याच्या जागी नियुक्तीसाठी पैसे घेतल्याच्या आरोपांबाबत देशमुख यांची अधिक चौकशी करायची आहे. त्यातून अन्य आरोपींची नावे उघड होऊ शकतात. त्यामुळे आणखी तीन दिवस सीबीआय कोठडीची मुदत वाढविण्याची मागणी त्यांनी केली.- देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी मात्र त्यास विरोध केला. देशमुख आणि सहआरोपींची समोरासमोर चौकशी करण्यासाठी मागील सुनावणीवेळी मुदतवाढ मागण्यात आली होती. तपास यंत्रणेने कितीवेळा तशी चौकशी केली, याचा खुलासा न्यायालयासमोर करावा.- अन्य आरोपींची कोठडी न मागता केवळ देशमुख यांचीच कोठडी सीबीआय मागत आहे. गेल्या अकरा दिवसांपासून ते सीबीआय कोठडीत असून, क्षुल्लक कारणावरून एका ७३ वर्षीय व्यक्तीची कोठडी वाढविण्याची मागणी केली जात आहे. देशमुख यांची प्रकृती लक्षात घेता, त्यांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवायला हवे, असा युक्तिवाद निकम यांनी केला.- दरम्यान, दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर विशेष सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. पी. शिंगाडे यांनी उपरोक्त निकाल दिला.