Maharashtra Political Crisis: कोर्टाचा बंडखोरांना दिलासा अन् फडणवीसांची एन्ट्री; असा आहे राज्यातील सत्तानाट्याचा घटनाक्रम

सध्याच अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची गरज नाही, अशी गुगली भाजपने टाकली. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील, ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह इतर काही नेते सत्तानाट्यावर खुलेपणाने बोलायला लागले.

शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना २७ जून २०२२ रोजी (सोमवार) वाढीव मुदत मिळाली. सुप्रीम कोर्टाने बंडखोर आमदारांना ११ जुलैपर्यंत दिलासा दिला. १६ आमदारांना अपात्रतेच्या नोटीशीला उत्तर देण्यासाठी ११ जुलैच्या सायंकाळी साडेपाच वाजेपर्यंत मुदत देण्यात आली. पुढील सुनावणीची तारीख १२ जुलै देण्यात आली. 

सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानंतर शिंदे गटाने विजयाचा जल्लोष केला आणि त्यांच्यासह भारतीय जनता पक्षाच्या गोटातील हालचालींना एकदम वेग आला. भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक पार पडली. या बैठकीत अविश्वास ठरावाबाबत चर्चा झाली. 

सध्याच अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची गरज नाही, अशी गुगली भाजपने टाकली. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांत पाटील, ज्येष्ठ नेते सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह इतर काही नेते सत्तानाट्यावर खुलेपणाने बोलायला लागले.

२८ जून २०२२, मंगळवार; फडणवीस यांची सत्तानाट्यात एन्ट्री -
सत्तास्थापनेसाठी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे सक्रिय झाले. दिल्लीत त्यांची पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रसाद नड्डा आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी खलबते झाली. बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदेही या बैठकीला हजर होते आणि त्यात सत्तास्थापनेचा फॉर्म्युला  ठरला.

या बैठकीनंतर फडणवीस मुंबईत परतले, तर शिंदे गुवाहाटीला परतले. भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक झाली. पक्षाच्या सर्व आमदारांना तातडीने मुंबईत बोलावून घेण्यात आले. 

देवेंद्र फडणवीस व इतर महत्त्वाच्या भाजप नेत्यांनी रात्री राजभवनात राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली. ३९ आमदारांनी बंड केल्यामुळे मविआ सरकार अल्पमतात आल्याचे दिसते. त्यामुळे विशेष अधिवेशन बोलावून बहुमताची चाचणी घेण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. ही भेट झाली आणि फडणवीस शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर पहिल्यांदाच प्रसारमाध्यमांशी बोलले.   

२९ जून २०२२, बुधवार - पर्यायी सरकार स्थापनेच्या घडामोडींना वेग

- राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधिमंडळ सचिवांना पत्र पाठवून विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावून सरकारच्या बहुमताची चाचणी घेण्याची सूचना केली.  गुरुवार, ३० जून रोजी सकाळी ११ वाजता बहुमत चाचणीची प्रक्रिया सुरू करावी आणि संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश राज्यपालांनी दिले.
- बहुमत चाचणी घेण्यासंदर्भात राज्यपालांच्या या आदेशा-
विरोधात महाविकास आघाडीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. बहुमत चाचणीसंदर्भात सर्व कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश देत सायंकाळी ५ वाजता सुनावणीची वेळ न्यायालयाने निश्चित केली.
- शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचे ट्वीट. ‘आमदार निलंबन-
प्रकरणी दोन दिवस कमी मुदत दिली म्हणून कोर्ट आमदारांना त्यांची बाजू मांडण्यासाठी ११ जुलैपर्यंत मुदत देते आणि राज्याच्या विधानसभेचे अधिवेशन एका दिवसात बोलावतात, हा फक्त अन्यायच नाही तर भारतीय घटनेची पायमल्ली आहे.’
- तिकडे गुवाहाटीत बंडखोर आमदार बुधवारी सकाळी प्रसिद्ध कामाख्या देवीच्या दर्शनासाठी गेले. त्यावेळी प्रत्येक आमदारासोबत साध्या वेशातील दोन पोलीस होते.
दोन-तीन आमदारांचा
अपवादवगळता कोणीही
प्रसारमाध्यमांशी बोलले नाही.
- सर्वांनी दर्शन घेतल्यानंतर
थेट विमानतळावर जाण्याची योजना होती. मात्र, जोरात पाऊस सुरू झाल्याने सर्व आमदार हॉटेलात परतले. त्यानंतर बैठक आणि दुपारच्या जेवणानंतर सर्वजण बसेसमधून विमानतळाकडे निघाले. सायंकाळी तीन वाजता विमानांनी गोव्याकडे रवाना.
- रात्री ९ वाजता सर्वोच्च  न्यायालयाने शिवसेनेची राज्यपालांच्या आदेशाविरोधातील याचिका फेटाळली.