राज्यात कापसाचा बाजार यंदा तेजीत राहणार; ‘सीसीआय’चा अंदाज

शासकीय खरेदी केंद्रांची गरज पडणार नाही

- राजेश निस्ताने 

नांदेड : आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढलेली मागणी, मोठ्या प्रमाणात निर्यातीची चिन्हे, अन्य देशांच्या तुलनेत रुई-गाठींचे भारतात कमी असलेले दर लक्षात घेता, या वर्षी कापसाचा बाजार कमालीचा तेजीत राहील. त्यामुळे शासकीय कापूस खरेदी केंद्राची गरज भासणार नाही, असा अंदाज कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (सीसीआय) वर्तविला आहे. 

सीसीआयचे मुख्य महाव्यवस्थापक एस. के. पाणिग्रही (मुंबई) यांनी ‘लोकमत’ला सांगितले की, ३० मि.मी. लांबीच्या कापसाला शासनाचा ६,०२५ रुपये तर २८ मि.मी. कापसाला ५,७२५ रुपये एवढा हमीभाव आहे. परंतु प्रत्यक्षात सध्या बाजारात कापसाला साडेसात ते आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल दर मिळतो आहे. अखेरपर्यंत हा दर शासनाच्या हमीभावापेक्षा कमी येणार नाही, अशी एकूण चिन्हे आहेत.

४० लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची पेरणी 
 राज्यात यंदाच्या खरीप हंगामात ४० लाख हेक्टर क्षेत्रात कपाशीची पेरणी झाली. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हे क्षेत्र ५ लाख हेक्टरने घटले आहे. पावसामुळे कपाशीच्या गुणवत्तेला काहीसा फटका बसला असला तरी, सरासरी उत्पन्नात मात्र घट होणार नाही, अशी शक्यता पाणिग्रही यांनी वर्तविली.

सीसीआयही कापूस खरेदीसाठी सज्ज
पाणिग्रही म्हणाले, यंदा शेतकऱ्यांना शासकीय खरेदी केंद्रांकडे यावे लागणार नाही, असे बाजारातील स्थितीवरून दिसते. तरीही सीसीआयने राज्यात ८० खरेदी केंद्रे सज्ज ठेवली आहेत. हमीभावापेक्षा कमी दर जाताच सीसीआय कापूस खरेदीसाठी एन्ट्री करेल. त्यासाठीची आवश्यक जिनिंग-प्रेसिंगसोबत करार प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. गरज भासल्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघाची सब-एजंट म्हणून मदत घेतली जाणार आहे.    

एकाच वेळी कापूस विकू नये
बाजारात कापसाला सध्या चांगले दर आहेत. ते पुढेही कायम राहावे असे वाटत असेल तर शेतकऱ्यांनी एकाच वेळी कापूस बाजारात विक्रीला आणू नये. त्यामुळे खरेदीदारावर दबाव निर्माण होऊन भाव पडण्याची भीती सीसीआयने व्यक्त केली.