शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एमएचटी-सीईटीचा निकाल जाहीर: ३७ विद्यार्थ्यांना १०० पर्सेंटाईल; यंदा नऊ अधिक
2
Weather Forecast: पावसाबाबत महत्त्वाची बातमी: कोकण, मराठवाड्यात यलो अलर्ट; असा आहे हवामान अंदाज
3
ईव्हीएमवरून गदारोळ; इलॉन मस्क यांनी व्यक्त केली चिंता; भारताच्या निवडणूक आयुक्तांनी काय उत्तर दिलं?
4
आजचे राशीभविष्य, १७ जून २०२४ : कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक स्वास्थ्य लाभेल
5
आइस्क्रीममध्ये मानवी बोट; उत्पादन करणाऱ्या डेअरीला अखेर FDAचा दणका
6
निवृत्तीचे वय ६० करण्यास राज्य सरकार सकारात्मक
7
Upcoming IPOs: पैसे तयार ठेवा! या आठवड्यात उघडणार ३ नवे आयपीओ, पाहा संपूर्ण डिटेल्स
8
संयुक्त पत्रकार परिषदेनंतर आता तीनही पक्षांची चाचपणी सुरू; विधानसभा जागावाटपाचा 'असा' असेल फॉर्म्युला
9
आजचा अग्रलेख: विधानसभेसाठी ‘स्मार्ट’ खेळी
10
पावसाळ्यात होणार मुंबईकरांची कोंडी; रस्त्यांचे काँक्रिटीकरण करण्याचे BMCचे उद्दिष्ट फोल!
11
अण्णासाहेब पाटील महामंडळातील ६१ कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले
12
नीटची संस्था ‘नीट’ करणार; घोळ करणाऱ्यांना सोडणार नाही: सरकार उचलणार कठाेर पाऊल
13
यू-ट्यूब व्हिडीओद्वारे सलमानला धमकावणाऱ्याला राजस्थानातून अटक
14
विशेष लेख: ‘नीट’ परीक्षेतील ‘नटवरलाल’ नक्की कोण?
15
शहरी नक्षलवाद्यांची एनजीओंमध्ये घुसखोरी; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची टीका
16
होर्डिंग दुर्घटनेतील आरोपींच्या कोठडीत वाढ
17
दफन केलेले मुलाचे प्रेतच गायब; दिसला फक्त खड्डा!
18
रवींद्र वायकरांच्या मतदारसंघातील मतमोजणीवरून वादंग; निवडणूक आयोगाने EVMबाबत दिलं 'हे' स्पष्टीकरण
19
स्फोट होतात, माणसं मरतात, त्यात विशेष काय ?
20
ताजा विषय: शिक्षकांना मोठा पगार मिळाला तर पोटात का दुखते?

शाळांचा खर्च पालकांच्याच माथी; इमारत भाडेही फीमध्ये; विलंब झाल्यास घेणार व्याज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 27, 2018 6:07 AM

विद्यार्थी-पालकांचे महत्त्व कमी : संस्थाचालकांच्या हिताचे विधेयक विधानसभेत गदारोळात मंजूर

मुंबई : शाळेच्या इमारतीसाठी द्यावे लागणारे भाडे आणि लागणारा आकस्मिक खर्च, यापुढे विद्यार्थ्यांच्या फीमधून वसूल करण्याची मुभा संस्थाचालकांना देणारे विधेयक सोमवारी विधानसभेत गदारोळात मंजूर झाले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मांडलेल्या या विधेयकावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

पालकांना संस्थेविषयी तक्रार करण्याची मुभा आणि दुसरीकडे पालक टीचर्स असोसिएशन (पीटीए) किंवा पालकांच्या कार्यकारिणीचे महत्त्व कमी करण्याची तरतूद महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायद्यात करण्यात आली आहे. यामागे संस्थाचालकांची मोठी यंत्रणा कामाला लागली होती, अशी चर्चा आहे.

शाळांच्या फीचे नियमन करण्यासाठी २०११ साली आणलेला कायदा पूर्व प्राथमिक ते १२वी पर्यंतच्या शाळांना लागू होता. मात्र, सोमवारी त्यात अनेक सुधारणा करताना पूर्व प्राथमिक शाळांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे प्ले स्कूल, नर्सरी, ज्युनियर व सीनिअर केजीच्या वर्गावर असलेले फी नियंत्रणाची तरतूदच आता रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता या वर्गांसाठी मनमानी शुल्क आकरण्याची मुभा संस्था चालकांना मिळाली आहे.

आजवर शाळेचे सत्र शुल्क म्हणून जी फी घेतली जात होती, त्यात आता ग्रंथालय फी, प्रयोगशाळा फी, जिमखाना फी आणि तारण धन यांचाही समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे वार्षिक फी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रयोगशाळेतील उपकरणे हाताळणे किंवा त्यांचे नुकसान होणे, तसेच ग्रंथालय अनामत रक्कम आणि क्रीडा साहित्यासाठी ठेवलेली अनामत रक्कम ही तारण म्हणून ठेवण्यात येईल.

संस्था व्याजही आकारणार!या शुल्क विनियमन कायद्यात विशेष बाब म्हणजे, खासगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनांना यापुढे उशिरा फी देणाऱ्या पालकांकडून बँकेच्या दराने व्याज आकारण्याची मुभा मिळणार आहे.फीवाढीसाठी मोकळे रानसंस्थाचालकांना यापुढे दर दोन वर्षांनी फीवाढ करता येईल. फीवाढीचा निर्णय जर पीटीएमध्ये किंवा कार्यकारिणीत प्रलंबित असेल, तरीही फी वाढ करता येईल. फीवाढीच्या विरोधात ३० दिवसांच्या आतच तक्रार करता येईल. त्यानंतर, तक्रारीस विलंब का झाला, हे जर पालक पटवून देऊ शकले, तर ६० दिवसांच्या आत तक्रार करता येईल. त्यानंतर, फी वाढीची तक्रार करता येणार नाही. ‘पायाभूत सोईसुविधांसाठीचा त्या वर्षातील खर्च’ असा शब्दप्रयोग शुल्क विनियमन अधिनियमात करण्यात आल्यामुळे या अंतर्गत कोणताही खर्च संस्थाचालकांना दाखविता येऊ शकेल.

टॅग्स :Educationशिक्षण