शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तेव्हाच सांगितलं होतं असं काही करू नका"; जमीन घोटाळा आरोपांवर अजित पवार स्पष्टच बोलले...
2
Parth Pawar Land Case: "तुम्ही-आम्ही भांडत राहायचं आणि यांची मुलं जमिनी लाटून..."; उद्धव ठाकरेंचा घणाघात
3
बांगलादेश, नेपाळनंतर आता पाकिस्तानात Gen Z आंदोलन पेटले; शहबाज शरीफ यांच्या सत्तेला हादरा?
4
पार्थ पवारांच्या जमीन व्यवहार प्रश्नावर अजित पवार शांतपणे निघून गेले; पत्रकारांना काहीच उत्तर दिले नाही
5
अक्षरच्या फिरकीची जादू, वॉशिंग्टनच्या ८ चेंडूत ३ विकेट्स! कांगारुंची शिकार करत टीम इंडियाची मालिकेत आघाडी
6
Babar Azam: बाबर आझमचं करिअर धोक्यात? वयाच्या ३१ व्या वर्षीच निवृत्त होण्याची येऊ शकते वेळ!
7
Video: ऑन कॅमेरा उपमुख्यमंत्री अन् आमदारात खडाजंगी; एकमेकांवर वाहिली शिव्यांची लाखोळी...
8
इकडे विरोधक टीका करतायत; तिकडे आफ्रिकेचा निवडणूक आयोग पारदर्शक प्रणाली पाहण्यासाठी खासदारांना पाठविणार
9
Mumbai: 'मुंबई वन' अ‍ॅप वापरता? 'असं' काढा तिकीट, महिन्यात सहा वेळा वाचेल २० टक्के रक्कम!
10
"पार्थ पवारांकडून खुलासा घेणे गरजेचे; उद्योग विभागाचा या प्रकरणाशी संबंध नाही"; शिंदे गटाच्या मंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितले
11
"...तर भाजपा नेत्यांना झाडाला बांधून ठेवा"; TMC आमदाराच्या विधानाने राजकारण तापलं
12
जीएसटी कमी पडला की काय...! टाटा, मारुती, होंडापासून सर्व कंपन्यांनी इअर एंड डिस्काऊंट सुरु केले...
13
साप तरुणाला चावला, रागाच्याभरात तरुणानेही सापाचा चावा घेतला! प्रकरण ऐकून डॉक्टरही हैराण
14
सुरेश रैना, शिखर धवन यांना ईडीचा झटका; कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जप्त, कोणत्या मालमत्तांचा समावेश?
15
१ कोटींचं घर अवघ्या ११ लाखांत, EWS कोट्यातील ७२ जणांना लॉटरी; योगी आदित्यनाथ यांनी कमाल
16
बाजार 'लाल' रंगात बंद! निफ्टी २५,५२० च्या खाली, IT वगळता सर्वच क्षेत्रांत दबाव; 'या' कारणांचा झाला परिणाम
17
Ravi Shastri On Shubman Gill : शुभमन गिल आधीच होतोय ट्रोल, त्यात शास्त्रींच्या कमेंटची भर, म्हणाले...
18
लॅपटॉपच्या स्क्रीनवर धूळ बसली आहे? टिश्यू पेपर की कापड कशाने साफ कराल? 'या' टिप्स येतील कामी
19
सैनिकी शाळेत १२ वर्षीय मुलाचा गूढ मृत्यू,'त्या' बंद दारामागे काय घडले?; बहिणीचा गंभीर आरोप
20
सोशल मीडियाच्या ट्रॉलिंगचा बळी; माफी मागितली तरी छळ थांबेना, तरुणाने अखेर जीवन संपवले

शाळांचा खर्च पालकांच्याच माथी; इमारत भाडेही फीमध्ये; विलंब झाल्यास घेणार व्याज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 27, 2018 06:07 IST

विद्यार्थी-पालकांचे महत्त्व कमी : संस्थाचालकांच्या हिताचे विधेयक विधानसभेत गदारोळात मंजूर

मुंबई : शाळेच्या इमारतीसाठी द्यावे लागणारे भाडे आणि लागणारा आकस्मिक खर्च, यापुढे विद्यार्थ्यांच्या फीमधून वसूल करण्याची मुभा संस्थाचालकांना देणारे विधेयक सोमवारी विधानसभेत गदारोळात मंजूर झाले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मांडलेल्या या विधेयकावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

पालकांना संस्थेविषयी तक्रार करण्याची मुभा आणि दुसरीकडे पालक टीचर्स असोसिएशन (पीटीए) किंवा पालकांच्या कार्यकारिणीचे महत्त्व कमी करण्याची तरतूद महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायद्यात करण्यात आली आहे. यामागे संस्थाचालकांची मोठी यंत्रणा कामाला लागली होती, अशी चर्चा आहे.

शाळांच्या फीचे नियमन करण्यासाठी २०११ साली आणलेला कायदा पूर्व प्राथमिक ते १२वी पर्यंतच्या शाळांना लागू होता. मात्र, सोमवारी त्यात अनेक सुधारणा करताना पूर्व प्राथमिक शाळांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे प्ले स्कूल, नर्सरी, ज्युनियर व सीनिअर केजीच्या वर्गावर असलेले फी नियंत्रणाची तरतूदच आता रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता या वर्गांसाठी मनमानी शुल्क आकरण्याची मुभा संस्था चालकांना मिळाली आहे.

आजवर शाळेचे सत्र शुल्क म्हणून जी फी घेतली जात होती, त्यात आता ग्रंथालय फी, प्रयोगशाळा फी, जिमखाना फी आणि तारण धन यांचाही समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे वार्षिक फी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रयोगशाळेतील उपकरणे हाताळणे किंवा त्यांचे नुकसान होणे, तसेच ग्रंथालय अनामत रक्कम आणि क्रीडा साहित्यासाठी ठेवलेली अनामत रक्कम ही तारण म्हणून ठेवण्यात येईल.

संस्था व्याजही आकारणार!या शुल्क विनियमन कायद्यात विशेष बाब म्हणजे, खासगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनांना यापुढे उशिरा फी देणाऱ्या पालकांकडून बँकेच्या दराने व्याज आकारण्याची मुभा मिळणार आहे.फीवाढीसाठी मोकळे रानसंस्थाचालकांना यापुढे दर दोन वर्षांनी फीवाढ करता येईल. फीवाढीचा निर्णय जर पीटीएमध्ये किंवा कार्यकारिणीत प्रलंबित असेल, तरीही फी वाढ करता येईल. फीवाढीच्या विरोधात ३० दिवसांच्या आतच तक्रार करता येईल. त्यानंतर, तक्रारीस विलंब का झाला, हे जर पालक पटवून देऊ शकले, तर ६० दिवसांच्या आत तक्रार करता येईल. त्यानंतर, फी वाढीची तक्रार करता येणार नाही. ‘पायाभूत सोईसुविधांसाठीचा त्या वर्षातील खर्च’ असा शब्दप्रयोग शुल्क विनियमन अधिनियमात करण्यात आल्यामुळे या अंतर्गत कोणताही खर्च संस्थाचालकांना दाखविता येऊ शकेल.

टॅग्स :Educationशिक्षण