शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भारताच्या कारवाईमुळे बांगलादेश खवळला, भारतीयांसाठी व्हिसा सर्व्हिस केली बंद 
2
‘बांगलादेशी आहेस का?’, केरळमध्ये परप्रांतीय तरुणाला बेदम मारहाण, रुग्णालयात मृत्यू 
3
वैभव सूर्यवंशी आणि आयुष म्हात्रेनं जशास तसे उत्तर दिलं; पण सरफराज अहमदला ते नाही दिसलं! म्हणे...
4
रशियाला युद्धादरम्यान मोठा धक्का ! सैन्याचे लेफ्टनंट जनरल सर्वारोव्हचा कार स्फोटात मृत्यू
5
सौदी अरेबियातील वाळवंटात पसरली बर्फाची चादर, अनेक वर्षांनंतर दिसलं असं चित्र, आपली पृथ्वी देतेय असे संकेत
6
बाथरूममध्ये तरुणाने प्रस्थापित केले संबंध, अतिरक्तस्त्रावाने गर्लफ्रेंडचा मृत्यू, वडिलांचे गंभीर आरोप
7
युजवेंद्र चहलने विकत घेतली आलिशान BMW Z4 कार; भारतात त्याची किंमत ऐकून धक्काच बसेल!
8
नवीन वर्षाच्या सुरूवातीला कमी हाेणार थंडीचा जोर; हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केला अंदाज
9
Vijay Hazare Trophy स्पर्धेत दिसणार रोहित-विराटचा जलवा! ही जोडी कधी अन् कोणत्या मैदानात खेळणार सामना?
10
बांगलादेशातील हिंदू तरुणाच्या हत्येप्रकरणी मोठा खुलासा; ईशनिंदेचा आरोप खोटा, 'हे' होते कारण
11
महाराष्ट्रापाठोपाठ गोव्यातील निवडणुकीतही भाजपाची मुसंडी, काँग्रेसची पीछेहाट, आपचा धुव्वा
12
AI शक्तिशाली सहाय्यक, मात्र मानवी मेंदूला पर्याय नाही; सर्व तज्ज्ञांचे एकमताने शिक्कामोर्तब
13
भारतीय ऑलराउंडरची क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती! IPL लिलावात CSK नं लावली होती विक्रमी बोली
14
"पालिका निवडणुकांमध्येही देवेंद्र फडणवीसच ‘धुरंधर’; उद्धव ठाकरे 'रेहमान डकैत"; भाजपाची टीका
15
IPL 2026: Axar Patel ला धक्का! कर्णधारपदावरून हटवलं, आता 'हा' Delhi Capitals चा 'कॅप्टन'
16
Video: उकळत्या तेलात हात घालून काढते गरमागरम पकोडे... 'समोसा गर्ल' ची रंगलीये तुफान चर्चा
17
झाडू मारण्यासाठी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरने सोडली हाय-फाय नोकरी; आता महिन्याला १.१ लाख पगार
18
हाण की बडीव! रुग्णालयात डॉक्टर-रुग्ण भिडले, एकमेकांच्या जीवावर उठले; लाथाबुक्क्यांनी मारहाण
19
VIDEO: तुर्की संसदेत जोरदार राडा ! आधी खासदारांमध्ये बाचाबाची अन् लाथाबुक्क्यांनी हाणामारी
20
नगरपरिषद निवडणुकीतील यश भाजपाचंच की 'इनकमिंग'चं?; सुप्रिया सुळेंनी मांडला 'हिशेब'
Daily Top 2Weekly Top 5

शाळांचा खर्च पालकांच्याच माथी; इमारत भाडेही फीमध्ये; विलंब झाल्यास घेणार व्याज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 27, 2018 06:07 IST

विद्यार्थी-पालकांचे महत्त्व कमी : संस्थाचालकांच्या हिताचे विधेयक विधानसभेत गदारोळात मंजूर

मुंबई : शाळेच्या इमारतीसाठी द्यावे लागणारे भाडे आणि लागणारा आकस्मिक खर्च, यापुढे विद्यार्थ्यांच्या फीमधून वसूल करण्याची मुभा संस्थाचालकांना देणारे विधेयक सोमवारी विधानसभेत गदारोळात मंजूर झाले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मांडलेल्या या विधेयकावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

पालकांना संस्थेविषयी तक्रार करण्याची मुभा आणि दुसरीकडे पालक टीचर्स असोसिएशन (पीटीए) किंवा पालकांच्या कार्यकारिणीचे महत्त्व कमी करण्याची तरतूद महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायद्यात करण्यात आली आहे. यामागे संस्थाचालकांची मोठी यंत्रणा कामाला लागली होती, अशी चर्चा आहे.

शाळांच्या फीचे नियमन करण्यासाठी २०११ साली आणलेला कायदा पूर्व प्राथमिक ते १२वी पर्यंतच्या शाळांना लागू होता. मात्र, सोमवारी त्यात अनेक सुधारणा करताना पूर्व प्राथमिक शाळांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे प्ले स्कूल, नर्सरी, ज्युनियर व सीनिअर केजीच्या वर्गावर असलेले फी नियंत्रणाची तरतूदच आता रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता या वर्गांसाठी मनमानी शुल्क आकरण्याची मुभा संस्था चालकांना मिळाली आहे.

आजवर शाळेचे सत्र शुल्क म्हणून जी फी घेतली जात होती, त्यात आता ग्रंथालय फी, प्रयोगशाळा फी, जिमखाना फी आणि तारण धन यांचाही समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे वार्षिक फी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रयोगशाळेतील उपकरणे हाताळणे किंवा त्यांचे नुकसान होणे, तसेच ग्रंथालय अनामत रक्कम आणि क्रीडा साहित्यासाठी ठेवलेली अनामत रक्कम ही तारण म्हणून ठेवण्यात येईल.

संस्था व्याजही आकारणार!या शुल्क विनियमन कायद्यात विशेष बाब म्हणजे, खासगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनांना यापुढे उशिरा फी देणाऱ्या पालकांकडून बँकेच्या दराने व्याज आकारण्याची मुभा मिळणार आहे.फीवाढीसाठी मोकळे रानसंस्थाचालकांना यापुढे दर दोन वर्षांनी फीवाढ करता येईल. फीवाढीचा निर्णय जर पीटीएमध्ये किंवा कार्यकारिणीत प्रलंबित असेल, तरीही फी वाढ करता येईल. फीवाढीच्या विरोधात ३० दिवसांच्या आतच तक्रार करता येईल. त्यानंतर, तक्रारीस विलंब का झाला, हे जर पालक पटवून देऊ शकले, तर ६० दिवसांच्या आत तक्रार करता येईल. त्यानंतर, फी वाढीची तक्रार करता येणार नाही. ‘पायाभूत सोईसुविधांसाठीचा त्या वर्षातील खर्च’ असा शब्दप्रयोग शुल्क विनियमन अधिनियमात करण्यात आल्यामुळे या अंतर्गत कोणताही खर्च संस्थाचालकांना दाखविता येऊ शकेल.

टॅग्स :Educationशिक्षण