शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"जातीनिहाय जनगणनेसाठी गळा काढणारे शरद पवार, उद्धव ठाकरे आता गप्प का?"; भाजपाचा सवाल
2
भारतासाठी गुड न्यूज...! सीमेवर तणावाची स्थिती असतानाच मोठी मदत करणार अमेरिका; पाकिस्तानचं टेन्शन वाढणार!
3
"मुस्लिम आणि काश्मिरींविरोधात द्वेष पसरवू नका’’, पहलगाममध्ये हत्या झालेल्या विनय नरवाल यांच्या पत्नीचं आवाहन
4
भारतासोबतचा तणाव कमी करण्यासाठी पाकिस्तानची ट्रम्प यांच्याकडे धाव, म्हणाला मोठ्या...
5
सरकार जात विचारणार, पण एखाद्याने जात सांगितली नाही तर? याबाबत कायदा काय सांगतो  
6
IPL 2025 : विक्रमी शतकवीर वैभवच्या पदरी भोपळा! विकेट गमावल्यावर १४ वर्षांच्या पोरानं डोळे मिटले अन्...
7
RR vs MI : एक सेकंद बाकी असताना DRS घेतल्यामुळे वाचला; मग रोहितनं फिफ्टीसह नवा इतिहास रचला
8
"घर में घुसकर मारेंगे नहीं, अब घर में घुस के...!"; पाकिस्तान विरुद्ध निर्णायक युद्ध करण्याची ओवेसी यांची मागणी, बघा VIDEO
9
IPL 2025: राजस्थान रॉयल्सला मोठा धक्का! स्टार गोलंदाज दुखापतीमुळे स्पर्धेतून बाहेर
10
Mumbai RTO: महिलेकडून आरटीओ कर्मचाऱ्याला मारहाण, कार्यालयातही तोडफोड; मुंबईतील घटना
11
"शरद पवारांना हिंदू धर्मालाच शरण यावं लागलं, स्वत:ची मुंज झाल्याचंही दाखवतील"; प्रकाश महाजन यांचा टोला
12
आईला डॉक्टरकडे नेण्यासाठी येणाऱ्या ड्रायव्हरच्या पडली प्रेमात, त्यानंतर घडलं भयानक... 
13
ट्रॉफी नसेल तर ६००-७०० धावा करुन उपयोग काय? रोहित शर्मानं विराटला टोमणा मारल्याची चर्चा, पण...
14
Eknath Shinde: काँग्रेसने पाकिस्तानला उत्तर देण्याची कधीच हिंमत दाखवली नाही, शिंदेंची टीका
15
Pakistani Citizens Deadline: पाकिस्तानी नागरिकांना भारत सोडण्यासाठी नवी डेडलाइन!
16
Waves Summit 2025: "सॉरी, माझी हार्टबीट खूप...", पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसमोर बोलताना कार्तिक आर्यन झाला नर्व्हस
17
Waves 2025: सिनेसृष्टीतील या ५ दिग्गज सेलिब्रिटींच्या स्मरणार्थ टपाल तिकीटं, पंतप्रधान मोदींनी केलं अनावरण
18
मुस्लीम विद्यार्थी चारच, पण 159 जणांना नमाज पठण करण्यास भाग पाडलं; प्रोफेसरला अटक!
19
IPL 2025: Mumbai Indians मध्ये आला नवा 'भिडू', कोण आहे Raghu Sharma? किती मिळाले पैसे?
20
"कोणालाही सोडले जाणार नाही, यांचा नाश होत नाही तो पर्यंत..."; अमित शाहांचा दहशतवाद्यांना इशारा

शाळांचा खर्च पालकांच्याच माथी; इमारत भाडेही फीमध्ये; विलंब झाल्यास घेणार व्याज

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 27, 2018 06:07 IST

विद्यार्थी-पालकांचे महत्त्व कमी : संस्थाचालकांच्या हिताचे विधेयक विधानसभेत गदारोळात मंजूर

मुंबई : शाळेच्या इमारतीसाठी द्यावे लागणारे भाडे आणि लागणारा आकस्मिक खर्च, यापुढे विद्यार्थ्यांच्या फीमधून वसूल करण्याची मुभा संस्थाचालकांना देणारे विधेयक सोमवारी विधानसभेत गदारोळात मंजूर झाले. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मांडलेल्या या विधेयकावर शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.

पालकांना संस्थेविषयी तक्रार करण्याची मुभा आणि दुसरीकडे पालक टीचर्स असोसिएशन (पीटीए) किंवा पालकांच्या कार्यकारिणीचे महत्त्व कमी करण्याची तरतूद महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) कायद्यात करण्यात आली आहे. यामागे संस्थाचालकांची मोठी यंत्रणा कामाला लागली होती, अशी चर्चा आहे.

शाळांच्या फीचे नियमन करण्यासाठी २०११ साली आणलेला कायदा पूर्व प्राथमिक ते १२वी पर्यंतच्या शाळांना लागू होता. मात्र, सोमवारी त्यात अनेक सुधारणा करताना पूर्व प्राथमिक शाळांना यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे प्ले स्कूल, नर्सरी, ज्युनियर व सीनिअर केजीच्या वर्गावर असलेले फी नियंत्रणाची तरतूदच आता रद्द झाली आहे. त्यामुळे आता या वर्गांसाठी मनमानी शुल्क आकरण्याची मुभा संस्था चालकांना मिळाली आहे.

आजवर शाळेचे सत्र शुल्क म्हणून जी फी घेतली जात होती, त्यात आता ग्रंथालय फी, प्रयोगशाळा फी, जिमखाना फी आणि तारण धन यांचाही समावेश केला गेला आहे. त्यामुळे वार्षिक फी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. प्रयोगशाळेतील उपकरणे हाताळणे किंवा त्यांचे नुकसान होणे, तसेच ग्रंथालय अनामत रक्कम आणि क्रीडा साहित्यासाठी ठेवलेली अनामत रक्कम ही तारण म्हणून ठेवण्यात येईल.

संस्था व्याजही आकारणार!या शुल्क विनियमन कायद्यात विशेष बाब म्हणजे, खासगी विनाअनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित शाळांच्या व्यवस्थापनांना यापुढे उशिरा फी देणाऱ्या पालकांकडून बँकेच्या दराने व्याज आकारण्याची मुभा मिळणार आहे.फीवाढीसाठी मोकळे रानसंस्थाचालकांना यापुढे दर दोन वर्षांनी फीवाढ करता येईल. फीवाढीचा निर्णय जर पीटीएमध्ये किंवा कार्यकारिणीत प्रलंबित असेल, तरीही फी वाढ करता येईल. फीवाढीच्या विरोधात ३० दिवसांच्या आतच तक्रार करता येईल. त्यानंतर, तक्रारीस विलंब का झाला, हे जर पालक पटवून देऊ शकले, तर ६० दिवसांच्या आत तक्रार करता येईल. त्यानंतर, फी वाढीची तक्रार करता येणार नाही. ‘पायाभूत सोईसुविधांसाठीचा त्या वर्षातील खर्च’ असा शब्दप्रयोग शुल्क विनियमन अधिनियमात करण्यात आल्यामुळे या अंतर्गत कोणताही खर्च संस्थाचालकांना दाखविता येऊ शकेल.

टॅग्स :Educationशिक्षण