‘महामंडळांचा निधी कर्जरोख्यात गुंतविणार’  

सिडको, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, म्हाडासह राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील मंडळे, महामंडळे आणि प्राधिकरणांकडील अतिरिक्त निधी राज्य शासनाच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतविण्यात येणार आहे.

मुंबई : सिडको, झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण, म्हाडासह राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील मंडळे, महामंडळे आणि प्राधिकरणांकडील अतिरिक्त निधी राज्य शासनाच्या कर्जरोख्यांमध्ये गुंतविण्यात येणार आहे. स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र्र फडणवीस यांनी सूतोवाच केले आहे.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांच्या विकासाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. या सर्व विकासकामांना गती देण्यासाठी अतिरिक्त साधनसंपत्तीची उभारणी करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. अतिरिक्त साधनसंपत्ती उभारण्यासंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. या बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक यांच्यासह संबंधित विभाग, महामंडळे, मंडळे आणि प्राधिकरणे यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सिडको, एसआरए, म्हाडा, एमआयडीसी, बांधकाम कल्याण कामगार मंडळ, एमएमआरडीए यासह इतर मंडळे, महामंडळे आणि प्राधिकरणाकडील अतिरिक्त निधी राज्य शासनाच्या कर्जरोख्यात गुंतविल्यास राज्य शासन, महामंडळे आणि मंडळे या दोघांनाही फायदा आहे. या निधीवर महामंडळे, मंडळे आणि प्राधिकरणाचाच अधिकार राहील, त्यांना पाहिजे त्या वेळी त्यांचा निधी उपलब्ध करून दिला
जाईल, असेही मुख्यमंत्री या वेळी म्हणाले.