coronavirus: राज्यातील कामगारांचे वेतन संकटात! मार्चमध्ये वेतन न मिळाल्याच्या ३८० तक्रारी  

उद्योजकांच्या आर्थिक कोंडीत आता आणखी भर पडली असून, राज्यातील हजारो कामगारांना एप्रिलचे पूर्ण वेतन मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे.

मुंबई : लॉकडाउनच्या काळात कोणत्याही मजूर आणि कामगाराच्या वेतनात कपात करू नका, असे केंद्र सरकारचे स्पष्ट आदेश असतानाही मार्च महिन्याचे वेतन न मिळाल्याच्या ३८० तक्रारी कामगार विभागाकडे दाखल झाल्या होत्या. उद्योजकांच्या आर्थिक कोंडीत आता आणखी भर पडली असून, राज्यातील हजारो कामगारांना एप्रिलचे पूर्ण वेतन मिळण्याची शक्यता धूसर झाली आहे. त्यामुळे मे महिन्यात कामगारांच्या तक्रारींचा खच पडेल, अशी शक्यता याच विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली असून त्या हाताळण्याची तयारी सुरू असल्याचे समजते. राज्य सरकारने साथ रोग प्रतिबंधक कायद्याचा आधार घेत तर केंद्रीय गृह विभागाने आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये लॉकडाउनच्या काळात कामगारांच्या वेतन कपातीवर निर्बंध घातले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना कामगार आयुक्त कार्यालयासह संबंधित विभागांना दिल्या असून त्याबाबतचा अहवालही केंद्र सरकारला सादर करावा लागणार आहे. मात्र, आर्थिक अरिष्टामुळे अनेक उद्योजकांना वेतन देणे शक्य नाही आणि कामगार वेतनाशिवाय जगू शकत नाही, ही विचित्र कोंडी हाताळायची कशी, असा प्रश्न या अधिकाऱ्यांना पडला आहे. वेतन किंवा कामगार कपातीच्या तक्रारी आल्यानंतर हा विभाग हस्तक्षेप करून कामगारांना वेतन मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. गेल्या काही दिवसांत राज्यभरातून ३८० तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. नोटीस पाठवल्यानंतर त्यापैकी २८८ उद्योजकांनी कामगारांना वेतन देण्याची तयारी दर्शवली असून काही जणांनी ते अदा केले आहे. उर्वरित ९२ प्रकरणांबाबत पाठपुरावा सुरू असल्याची माहिती सहआयुक्त रविराज इळवे यांनी दिली. सर्वाधिक १९० तक्रारी कोकण विभागातून आल्या आहेत. वेतनकपातीबाबत वर्धा येथील एका उद्योजकाच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून उर्वरित ठिकाणी सामोपचाराने मार्ग काढला जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्षकेंद्र आणि राज्य सरकारने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात पंजाब आणि महाराष्ट्रातील काही उद्योजकांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर १५ मे रोजी सुनावणी होणार असून, त्याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. कामगार कामावर नसतील तर त्यांच्या वेतनातील वाहन, आहार भत्ता कापण्याची मुभा उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून दिल्याची माहिती हाती आली आहे.तक्रारीनुसार कारवाईकेंद्र आणि राज्य सरकारचे आदेश असले तरी तूर्त कामगार विभागाकडून पाठवल्या जाणाºया नोटिसांमध्ये त्या-त्या कायद्यान्वये कारवाईचा इशारा दिला जात नाही. वेतन प्रधान अधिनियम (१९३६) अन्वये वेतन देणे बंधनकारक असल्याने त्याचा आधार घेतला जात आहे. या अधिनियमानुसार एक हजारांपेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांना ७ तारखेपूर्वी तर त्यापेक्षा जास्त कामगार असल्यास १० तारखेपर्यंत वेतन देण्याचे बंधन आहे. या निर्धारित कालावधीत वेतन अदा न केल्याची किंवा त्यात कपात केल्याची तक्रार कामगार किंवा त्यांच्या संघटनेने दाखल केल्यास कामगार आयुक्त कार्यालयामार्फत पुढील कारवाई केली जाणार आहे.