मुंबई – कोरोनाचा वाढता प्रार्दुभाव लक्षात घेता देशात लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. राज्यात कोरोनाबाधितांचा आकडा २३० पर्यंत पोहचला आहे. गेल्या १५ दिवसांहून राज्यात लॉकडाऊन असल्याने आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाल्याचा पाहायला मिळत आहे.
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व आर्थिक परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांपासून, विधीमंडळाचे सर्व सदस्य तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांच्या सदस्यांपर्यंत सर्व लोकप्रतिनिधींच्या मार्च महिन्याच्या वेतनात 60 टक्के कपात करुन त्यांना 40 टक्के वेतन देण्यात येणार आहे असा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्याचं उपमुख्यमंत्रीअजित पवारांनी सांगितले
तसेच राज्यातील ‘अ’ आणि ‘ब’ वर्गातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात 50 टक्के कपात करण्यात आली असून त्यांना निम्मे वेतन देण्यात येणार आहे. ‘क’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांना 75 टक्के वेतन मिळेल. ‘ड’ वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात कोणतीही कपात करण्यात आलेली नाही. राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले.
कोरोनाचं संकट आणि ‘टाळाबंदी’मुळे राज्याच्या आर्थिक उत्पन्नात झालेली घट लक्षात घेऊन तसेच ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढ्याला नैतिक आणि आर्थिक बळ देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचे तसेच राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज संस्थांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तसेच राज्यातील सर्व शासकीय अधिकारी, कर्मचारी या निर्णयाला पाठिंबा, सहकार्य देतील, असा विश्वास उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, आर्थिक वर्षाच्या अखेरपर्यंत केंद्राकडून येणे असलेली 16 हजार 654 कोटींची थकबाकी मिळावी तसेच ‘कोरोना’चा मुकाबला करण्यासाठी 25 हजार कोटींचे विशेष पॅकेज मिळावे यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहिले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती व राज्यासमोरील आव्हानांची माहिती त्या पत्रात दिली आहे. केंद्र सरकारला लिहिलेल्या पत्रात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे की, केंद्र सरकारने देशात तीन आठवड्यांची टाळाबंदी जाहीर केली आहे. या टाळाबंदीमुळे उद्योग, व्यापार, सेवाक्षेत्र ठप्प आहे. त्याचा राज्याच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला आहे.