CoronaVirus कोरोना मृताचा दफनविधी केला जाऊ शकतो

उच्च न्यायालय; मनाई करण्यासंदर्भात महापालिकेच्या परिपत्रकात उल्लेख नाही

मुंबई : कोरोना व्हायरस पीडितांच्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावण्यासंदर्भात मुंबई महापालिकेने काढलेले सुधारित परिपत्रक अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीच्या मृतदेहाचे दफन करण्यास प्रतिबंध करत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

महापालिकेच्या सुधारित परिपत्रकाला स्थगिती देण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर दिलासा देण्यास न्या. ए. ए. सय्यद यांनी नकार दिला. मुंबईचे रहिवासी रियाझ अहमद अयुब खान यांनी या परिपत्रकाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकेनुसार, अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीचा मृत्यू कोरोनामुळे झाल्यास त्या व्यक्तीचा मृतदेह दफन करण्यास महापालिकेने मनाई केली आहे. ह्यअल्पसंख्याक समाजातील कोरोना पीडित व्यक्तीचा मृतदेह दफन करण्यास महापालिकेने प्रतिबंध केला नाही, असे सकृतदर्शनी दिसून येते,ह्ण असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

अल्पसंख्याक समाजातील कोरोना पीडित व्यक्तीचा मृतदेह दफन करण्याऐवजी दहन केल्याचे उदाहरण याचिककर्त्याने समोर आणले नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले. ३० मार्च रोजी मुंबई महापालिकेने एक परिपत्रक काढून अल्पसंख्याक समाजातील लोकांना कोरोना पीडित व्यक्तीच्या मृतदेहाचे दफन करण्याऐवजी दहन करण्याची सूचना केली. तसेच ज्यांना मृतदेह दफन करायचे असतील त्यांनी शहराबाहेर हा विधी करावा, असे परिपत्रकात म्हटले होते.

वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी आसामला जाण्यास परवानगी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर लॉकडाऊन असताना उच्च न्यायालयाने पुण्याच्या एका रहिवशाला वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी आसाममध्ये जाण्याची परवानगी दिली.
पुण्याचे रहिवासी बिन्नी ढोलानी यांनी वडिलांच्या अंत्यविधीसाठी आसामच्या लंका शहरात जाण्यासाठी परवानगी मिळावी,यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. ए. के.मेनन यांच्यासमोर होती.
देशभरात संचारबंदी असल्याने संबंधित प्रशासनाला आपल्याला आसामला जाण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती ढोलानी यांनी केली होती़