पुणे : शासनाने अध्यादेश काढून सर्व खाजगी रुग्णालयांमधील ८० टक्के जागा ताब्यात घेतल्या आहेत. खाजगी रुग्णालयांना नोटीसही पाठवण्यात आली आहे. मात्र, या अध्यादेशाबाबत खूप संभ्रम आहे. खाजगी रुग्णालयांमधील खाटांची संख्या, कायदेशीर करार, कोविड उपचारांसाठी लागणाऱ्या सुविधा याबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी इंडियन मेडिकल असोसिएशनतर्फे करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने १४ मे रोजी जाहीर केलेल्या समन्वय समितीची पहिली बैैठक अद्याप आयोजित केलेली नाही, याकडेही आयएमएने लक्ष वेधले आहे.
खाजगी रुग्णालयांची मर्यादा २ खाटांपासून १५०० खाटांपर्यंत आहे. कमी खाटा असलेल्या रुग्णालयांना कोणता निकष लावणार, याबाबत नियमावलीत उल्लेख करण्यात आलेला नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कोविड हॉस्पिटलमध्ये असलेल्या सुविधा पुरवू शकणारी रुग्णालयेच ताब्यात घेतली जाणार आहेत का, सुविधांची पाहणी केली जाणार का, असे प्रश्न आयएमएतर्फे उपस्थित करण्यात आले आहेत. शासनातर्फे ताब्यात घेण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांशी कायदेशीर करार केला जाणार की सेल्फ डिक्लरेशन घेतले जाणार आहे, याबाबतही रुग्णालयांसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
महाराष्ट्रातील अनेक छोटी रुग्णालयचे ५ ते ५० खाटांची असतात. ती एकाच डॉक्टरने किंवा दोन-तीन डॉक्टरांनी स्त्रीरोग, अस्थिविकार, सांध्यांच्या शस्त्रक्रिया, नाक, कान, नाक अश विशेष उपचारांसाठी सुरु केलेली असतात. अशा रुग्णालयांमध्ये कोविड रुग्णाचे उपचार कसे होऊ शकतील, सर्वच रुग्णालयचे कोविड हॉस्पिटलमध्ये रुपांतरित झाल्यास इतर आजारांच्या रुग्णांनी कुठे उपचार घ्यायचे, असे अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. इंडियन मेडिकल असोसिएशनने आणि सर्व डॉक्टरांनी सरकारबरोबर काम करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. मात्र, संदिग्ध आदेशांमुळे डॉक्टरांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. त्यामुळे शासनाने संवादात्मक धोरण अवलंबून आदेशांबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.