Corona virus : कोरोनाविरोधात एकवटणार शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय यंत्रणा

राज्यावर साथीच्या आजाराचे संकट कोसळले असताना त्यावर मात करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न गरजेचे असल्याच्या मुद्द्यावर या बैठकीत एकमत...

ठळक मुद्देआरोग्यमंत्री आणि आयएमए पदाधिकारी यांच्या बैठकीत विविध निर्णयांवर शिक्कामोर्तब राज्यस्तरीय समन्वय समितीआयएमएतर्फे जिल्हास्तरीय समित्यांची नेमणूक केली जाणार प्रतिबंधात्मक उपाय,डॉक्टरांची भूमिका, जनतेमध्ये जनजागृती याबाबत चर्चा आणि कार्यवाही

पुणे : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध उपाययोजना करण्यासाठी शासकीय आणि खाजगी यंत्रणा आता हातात हात घेऊन काम करणार आहेत. शासकीय पदाधिकारी आणि आयएमचा राज्याचा टास्क फोर्स यांची एकत्रित राज्यस्तरीय समनव्य समिती स्थापन केली जाणार आहे. आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि इंडियन मेडिकल कौन्सिलचे राज्याचे प्रतिनिधी यांच्यात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांची बुधवारी (८ एप्रिल) आरोग्मंत्री राजेश टोपे यांच्यासह बैठक पार पडली. डॉ. अविनाश भोंडवे, डॉ. मंगेश पाटे आणि डॉ. रवी वानखेडकर हे आयएमएचे प्रतिनिधी म्हणून व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये सहभागी झाले होते. राज्यावर साथीच्या आजाराचे संकट कोसळले असताना त्यावर मात करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न गरजेचे असल्याच्या मुद्द्यावर या बैठकीत एकमत झाले.याबाबत 'लोकमत'शी बोलताना डॉ. अविनाश भोंडवे म्हणाले, 'आयएमएतर्फे जिल्हास्तरीय समित्यांची नेमणूक केली जाणार आहे.  यामध्ये कोव्हिडची साथ रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रतिबंधात्मक उपाय,डॉक्टरांची भूमिका, जनतेमध्ये जनजागृती याबाबत चर्चा आणि कार्यवाही केली जाणार आहे. स्थानिक शाखेचे अध्यक्ष आणि सचिवांचा या समितीत समावेश असेल.आयएमएतर्फे मोठ्या शहरांमध्ये २५ कम्युनिटी क्लिनिक सुरू केली जातील. छोटी शहरे आणि तालुक्यांमध्ये १०० रक्षक दवाखान्यांचा समावेश असेल. ज्या शहरामध्ये नागरिकांना घराबाहेर पडणे शक्य नाही, अशा ठिकाणी आयएमएची ५० मोबाईल क्लिनिक कार्यरत असतील. कोव्हिड रुग्णांसाठी असलेल्या हाय डिपेंडन्सी सेंटरमध्ये आयएमएचे सदस्य स्वयंस्फुतीर्ने काम पाहतील. साथीच्या आजारादरम्यान आपल्या अनुभवाचा जास्तीत जास्त उपयोग ते वैद्यकीय क्षेत्राला करून देतील, असे विविध निर्णय यावेळी घेण्यात आले.डॉकटरांच्या सुरक्षेला आयएमएने कायमच प्राधान्य दिले आहे. कोरोनाच्या काळातही कोरोनाबाधित आणि संशयित व्यक्तींवर उपचार करताना डॉकटर आणि इतर कर्मचा?्यांना पीपीई किट, सेफ्टी गिअर आवश्यक असून, अधिकृत उत्पादकानी अनुदानित किमतीमध्ये ही उपकरणे पुरवावीत, अशी मागणी राज्य सरकारकडे करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने मान्यता दिलेले अधिकृत उत्पादक आणि विक्रेते यांची यादी आयएमएला दिली जाणार आहे.डॉक्टरांविरोधातील हिंसाचारासाठी कायद्यामध्येही सुधारणा सुचवण्यात आली असून, हल्ला करणा?्यांना ३ ते ७ वर्षांची शिक्षा सुनावली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, कोरोनाशी सबंधित काम करताना मृत्यू झाल्यास डॉक्टरांच्या वारसाला १ कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी, मेडिको-लीगल इम्युनिटीचा विचार व्हावा, अशा विविध मुद्द्यांवर यावेळी चर्चा झाली.