Corona Vaccination: सर्वाधिक लसपुरवठा महाराष्ट्रालाच- देवेंद्र फडणवीस

माध्यमांशी बोलण्याऐवजी केंद्राशी बोलण्याचा सल्ला

मुंबई : कोरोना प्रतिबंधक लसींचा सर्वाधिक पुरवठा हा केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रालाच केला जात आहे, असा दावा विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी केला.आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्या दाव्याबाबत फडणवीस म्हणाले की, लसींच्या पुरवठ्याबाबत माध्यमांशी बोलण्यापेक्षा मुख्यमंत्री, आरोग्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारशी चर्चा करावी. राज्य सरकारमधील मंत्री आणि नेते कोरोना लसीकरणासंदर्भात करीत असलेले आरोप पूर्णपणे चुकीचे आहेत. राज्याच्या लसीकरण क्षमतेनुसारच टार्गेट ग्रुपला आवश्यक इतक्या लसींचा पुरवठा केंद्राकडून केला जात आहे. केंद्र सरकारकडून सर्वाधिक लसी महाराष्ट्रालाच दिल्या जात आहेत. भारत सरकार काही वेगळे आहे का? त्यामुळे राज्य सरकारमधील मंत्र्यांनी या गोष्टी माध्यमांशी बोलण्यापेक्षा केंद्राशी चर्चा करावी. माध्यमांमध्ये बोलायचे आणि हात झटकायचे हे आधी बंद झाले पाहिजे, असा घणाघात फडणवीस यांनी केला.लॉकडाऊनविरोधात उद्रेक होईलराज्यात सातही दिवस १०० टक्के लॉकडाऊन असल्याचं चित्र आहे. विकएंडला दोन दिवस लॉकडाऊन आणि पाच दिवस कडक निर्बंध, असे सरकारकडून सांगण्यात आले होते; पण प्रत्यक्षात सर्वच बंद करून ठेवले आहे. यामुळे राज्यातील लहान उद्योजक, छोटे व्यापारी आणि नागरिकांचा उद्रेक होईल, याची काळजी सरकारने घ्यावी, असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला आहे.रेमडेसिवीरचा काळाबाजार थांबवाअनेक जिल्ह्यांमध्ये रुग्णालयात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा भासत असल्याच्या मुद्द्यावरही फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली. रेमडेसिवीरचा मोठ्या प्रमाणात काळाबाजार सुरू आहे. त्यामुळेच तुटवडा निर्माण झाला आहे. रेमडेसिवीर हे कोरोना काळातील अत्यंत महत्त्वाचे औषध असताना, राज्य सरकारने याबाबत तत्काळ कारवाई करायला हवी. काळाबाजार रोखला गेला पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.मागेल त्याला ‘व्हॅक्सिन’ द्या -चव्हाण मुंबई : किमान महाराष्ट्रासारख्या कोरोनाबाधित राज्यांमध्ये तरी केंद्राने नियम शिथिल करून मागेल त्याला कोरोना व्हॅक्सिन देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.चव्हाण म्हणाले, काँग्रेस पक्षाचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी देशातील प्रत्येक नागरिकाला लस घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केली आहे. त्यांची ही मागणी योग्य असून, केंद्राने प्रारंभी किमान महाराष्ट्रासारख्या कोरोना रुग्णांची संख्या जास्त असलेल्या काही राज्यांमध्ये तरी नियमात शिथिलता आणून लसीकरणाचे प्रमाण वाढवले पाहिजे. कोरोनाच्या नव्या लाटेत तरुणांमध्येही संक्रमणाचे प्रमाण वाढताना दिसते आहे. त्यामुळे केवळ ज्येष्ठ नागरिक किंवा ४५ वर्षांवरील नागरिक अशी मर्यादा न ठेवता १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या प्रत्येकासाठी मागेल त्याला लस देण्याचे धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे. इंडियन मेडिकल असोसिएशननेदेखील १८ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक नागरिकाला लस देण्याची परवानगी असावी, अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कोरोना लस उत्पादकांशी चर्चा करून त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करावी आणि सुरुवातीला महाराष्ट्रासारख्या अतिबाधित राज्यांमध्ये लसीकरण मोहिमेसाठी अधिकाधिक लसींची उपलब्धता करून द्यावी.केंद्र सरकार देशाला कोरोनाच्या खाईत ढकलत आहे - नाना पटोलेमहाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येने रौद्ररुप धारण केले आहे. देशात दररोज १ लाखांपेक्षा जास्त लोकांना कोरोनाची बाधा होत आहे. वाढत्या कोरोना संक्रमणाला आळा घालण्यासाठी लसीकरणाशिवाय पर्याय नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच काँग्रेस पक्षाने कोरोना लसीकरणासाठी वयोमर्यादेची अट शिथिल करून राज्यातील १८ वर्षांवरील सर्वांना कोरोना लस देण्याची मागणी केली होती. देशातील डॉक्टरांची सर्वात मोठी संघटना इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही पंतप्रधानांना पत्र लिहून हीच मागणी केली आहे. पण केंद्र सरकरने ही मागणी अमान्य केली आहे. १८ वर्षांवरील सर्वांच्या लसीकरणाला परवानगी नाकारून केंद्र सरकार देशाला कोरोनाच्या खाईत ढकलत आहे, अशी टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.राज्य सरकारकडून जनतेची फसवणूक; भाजपची टीकाकोरोनाला अटकाव करण्यासाठी निर्बंध लावण्याच्या नावाखाली राज्य सरकारने लॉकडाऊन लावत जनतेची फसवणूक केली आहे. रोज बदलणारे नियम, मंत्र्यांची परस्परविरोधी विधाने पाहता राज्य सरकारची परिस्थिती ‘कन्फ्युजन ही कन्फ्युजन है’, अशी झाली असल्याची टीका भाजपचे मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी बुधवारी केली. भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले, राज्यात कठोर निर्बंध लावले जाणार असून केवळ आठवड्याच्या अखेरीस शनिवारी, रविवारी पूर्ण लॉकडाऊन असेल असे सरकारमधील चार-चार मंत्र्यांनी विविध वृत्तवाहिन्यांवर सांगितले होते. मात्र, मंगळवारी राज्यातील गोंधळाची परिस्थिती पाहता राज्य सरकारने विरोधी पक्षांसह जनतेचीसुद्धा फसवणूक केल्याचे दिसून आले, असे ते म्हणाले.