ठेकेदारांना वाचविणे पडले महाग

घोटाळेबाज ठेकेदारांकडून दंड वसूल करुन त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या अभियंत्यांवर अखेर कारवाईचा बडगा आज उगारण्यात आला

मुंबई : घोटाळेबाज ठेकेदारांकडून दंड वसूल करुन त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या अभियंत्यांवर अखेर कारवाईचा बडगा आज उगारण्यात आला. सहापैकी दोन अभियंत्यांचे आज निलंबन करण्यात आले. उर्वरित चारजणांची चौकशी सुरु आहे़ रस्ते घोटाळाप्रकरणात आतापर्यंत पालिकेचे चार अभियंता निलंबित झाले आहेत़ त्यामुळे सध्या पालिकेत प्रशासनविरुद्ध अभियंता नाट्य रंगलेले दिसून येत आहे.
रस्ते घोटाळ्यासाठी जबाबदार ठेकेदारांवर एकीकडे पालिका प्रशासनाने कारवाई सुरु केली असताना सहा अभियंत्यांनी या ठेकेदारांना दंडाची नोटीस पाठवून रक्कम वसूल केली़ यामुळे आधीच कारवाई झाल्यामुळे ठेकेदारांवरील पुढील कारवाईमध्ये नरमाई येण्याची शक्यता आहे़ वरिष्ठांना अंधारात ठेवून परस्पर ही नोटीस काढत दंड वसूल करणाऱ्या अभियंत्यांच्या या धाडसाने प्रशासनही चक्रावले आहे़
याची गंभीर दखल घेऊन या ठेकेदारांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे़ त्यानुसार विभास आचरेकर आणि किशोर ऐरने यांचे आज निलंबन करण्यात आले़ तर उर्वरित चारजणांची चौकशी सुरु करण्यात आली आहे़ यापूर्वी रस्ते विभागाचे तत्कालिन प्रमुख अभियंता अशोक पवार आणि दक्षता खात्याचे प्रमुख अभियंता उदय मुरुडकर यांचे निलंबन झाले आहे़ तसेच त्यांना अटकही झाली असून सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत़ (प्रतिनिधी)
>यामुळे ठेकेदार झाले सेफ
याच कंत्राट नियमाच्या ८७ कलमानुसार एखाद्या कामाचे जादा पेमेंट अथवा कमी पेमेंट झाले असल्यास संबंधित ठेकेदाराकडून दंड वसूल करता येते़ या नियमांच्या आधारे पालिकेच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ठेकेदारांना १३ नोटीशी काढल्या. पालिकेने पोलिसांमध्ये तक्रार दाखल करण्यापूर्वी यातील दहा नोटीस धाडण्यात आल्या़ याच्या आधारेच महावीर कन्स्ट्रक्शन आणि के़ आर कन्स्ट्रक्शन यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला़ तसेच अभियंताही ‘सेफ’ होण्याची शक्यता आहे़
>करदात्यांचे करोडो रुपये पुन्हा खड्ड्यात
ठेकेदारांच्या निकृष्ट कामामुळे पालिकेचे १४ कोटी रुपये खड्ड्यात गेले आहेत़ पालिकेने नोटीस पाठवून दंड वसूल करण्याआधी संबंधित ठेकेदारांकडून त्या रस्त्यांचे काम पुन्हा एकदा करुन घेणे अपेक्षित होते़ मात्र हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने ठेकेदारांकडून काम करुन घेणे आता शक्य नाही़ त्यामुळे या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी पालिकेला आता जादा पैसा खर्च करावा लागणार आहे़
>खराब रस्ते खड्ड्यातच
पालिकेने ३४ रस्त्यांच्या कामांची पहिल्या टप्प्यात चौकशी करुन ते निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे जाहीर केले़ २०१३ ते २०१५ या दोन वर्षांच्या काळात तयार केलेल्या या रस्त्यांची आज बिकट अवस्था आहे़ खड्ड्यात गेलेल्या या रस्त्यांवरुन प्रवास करणे मुंबईकरांसाठी धोकादायक ठरत आहे़ ठेकेदारांनी केलेल्या निकृष्ट कामाची दुरुस्ती पुन्हा त्यांच्याच पैशातून करण्याची तरतूद पालिकेच्या सर्वसाधारण कंत्राट नियमांमध्ये आहे़ जनरल कॉन्ट्रॅक्ट कंडिशनमध्ये कलम ६९ मध्ये ही तरतूद आहे़
>प्रशासनाचा बचावात्मक पवित्रा
पालिका कायदा सक्षम असताना या अंतर्गत कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाने पोलिसांकडे धाव घेतली़ त्यामुळे याप्रकरणात प्रशासनाचा ढिसाळ कारभार उघड होत असल्याने वरिष्ठ अधिकारी गोत्यात येणार आहेत़ त्यामुळे या नियमामध्ये दंडाची तरतूद नाही, असा बचावात्मक पावित्रा प्रशासनाने आता घेतला आहे़ याबाबत पोलिसांना आम्ही कळविले असल्याचे, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले़
>चौकशीचा दुसरा अहवाल लवकरच
चौकशीच्या दुसऱ्या फेरीत २०७ रस्त्यांची तपासणी करण्यात येणार होती़ यासाठी वॉर्डस्तरावर एक विशेष पथक स्थापन झाले़ या अंतर्गत दोनशे रस्त्यांची पाहणी करण्यात आली आहे़ हा अहवाल सादर करण्यास अधिकारी वेळ काढत आहेत़ अभियंत्यांमध्ये रोष असल्याने भविष्यात रस्ते विभागात काम करण्यास कोणी उरणार नाही़ म्हणून हा अहवाल लांबणीवर टाकण्यात आला आहे़ मात्र याबाबत माहिती देताना अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख यांनी सांगितले की, चौकशी अहवालास आणखी दोन आठवड्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे़ त्यानंतर हा अहवाल सादर होईल़