आदिवासींसाठी कंत्राटदारधार्जिणा प्रस्ताव!, थेट बँक खात्यात पूर्ण रक्कम देण्याऐवजी निम्माच रोख लाभ

पूर्वी आदिवासींना सरकार खावटी कर्ज द्यायचे आणि निवडणुकीच्या आधी ते माफ करायचे. यंदा कर्जाऐवजी अनुदान देणार आहेत.

- यदु जोशी

मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात आदिवासींना ७९२ कोटी रुपयांची मदत देताना तब्बल ३९६ कोटी रुपये किमतीच्या रेशनचा पुरवठा करण्याचा कंत्राटदारधार्जिणा प्रस्ताव राज्य सरकारने तयार केला आहे. मात्र या विभागाचे मंत्री के. सी. पाडवी यांनी हे संपूर्ण रक्कम आदिवासींच्या खात्यात टाकावी, अशी भूमिका घेतल्याची माहिती आहे.
पूर्वी आदिवासींना सरकार खावटी कर्ज द्यायचे आणि निवडणुकीच्या आधी ते माफ करायचे. यंदा कर्जाऐवजी अनुदान देणार आहेत. १७ लाख ८० हजार आदिवासी कुटुंबाना प्रत्येकी एक हजार रुपयांची मदत थेट बँक खात्यात दिली जाईल तर एक हजार रुपयांत आठ किलो धान्य, चार किलो डाळ, चार किलो साखर, एक किलो मसाला, चार किलो मीठ, एक किलो चहापत्ती देण्यात येईल, असे प्रस्तावित आहे.
रेशन पुरवठा योजनेत भ्रष्टाचार होतोच हा पूर्वानुभव आहे. तसेच आता निविदा काढल्या तर आदिवासींपर्यंत रेशन पोहोचायला किमान दीड महिना लागेल. तरीही दोन बड्या मंत्र्यांच्या मर्जीतील कंत्राटदारांचं चांगभलं या निमित्ताने केले जात असल्याची चर्चा आहे.
अमृत आहार योजनेअंतर्गत मार्चपासून अन्नाऐवजी धान्य दिले जात आहे. मात्र, दुर्गम भागात ते पोहचलेले नाही, काही भागात एप्रिलचे धान्य आता जुलैमध्ये वितरित होत आहे. नव्या निर्णयाचीही तशीच वाट लागण्याची शक्यता आहे.

आदिवासींना मदत करण्याची योजना चांगली आहे; पण पूर्ण रक्कम थेट बँक खात्यात जमा करा. आदिवासींना इतर योजनांमध्ये धान्य दिले जाते ते दोन-दोन महिने विलंबाने मिळतेय. आता तर पावसाळा आहे. दुर्गम आदिवासी भागात सरकारची मदत कधी पोहोचेल. त्यापेक्षा डीबीटी हाच उत्तम पर्याय आहे.
- मेधा पाटकर,
ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या

आदिवासींना
आर्थिक मदत देण्याबाबतचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. पूर्ण मदत थेट बँक खात्यात टाकावी की निम्म्या रकमेचे रेशन द्यावे या बाबतचा निर्णयदेखील झालेला नाही.
- के. सी. पाडवी,
आदिवासी विकास मंत्री