राजू इनामदार
पुणे : वाढीव वीजबिलांमळे त्रस्त झालेल्या राज्यातील वीजग्राहकांच्या किमान १०० युनिटची जबाबदारी महावितरणवर टाकण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी त्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करण्याची सूचना महावितरणला केली आहे. वीजगळती कमी करून तसेच अतिरिक्त खर्चाला फाटा देऊन तूट भरून काढण्याचाही आदेश त्यांनी दिला आहे. कोरोना टाळेबंदीनंतर एकदम दुपटीच्या दराने आलेल्या वीजबिलांमुळे वीज ग्राहक संतप्त आहेत. लॉकडाऊनच्या मार्च, एप्रिल, मे या तीन महिन्यांचे मीटर रीडिंग झाले नाही. त्यामुळे डिसेंबर २०१९ ते फेब्रुवारी २०२० या तीन महिन्यांची सरासरी काढून त्याआधारे जून महिन्यात बिले पाठवली. २०२० मध्ये बिले पाठवली. जुलैत आलेली वीजबिलेही जादा दराची असल्याने ग्राहक त्रस्त झाले आहेत. तक्रारदार ग्राहकांची संख्या रोज वाढत आहे. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या विरोधी पक्षांनीही वाढीव वीजबिलांवरून सरकारला धारेवर धरले. त्यामुळे डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंंबईत बैठक झाली. महावितरण, महापारेषण, महाजनको या तिनही कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. या वेळी डॉ. राऊत यांनी वाढीव वीजबिलातील किमान १०० युनिट माफ करण्यासंदर्भात प्रस्ताव तयार करण्यास सांगितले. युनिट माफीचा प्रस्ताव तयार झाला तरीही तो वीज नियामक आयोगाच्या परवानगीशिवाय अंमलात आणणे शक्य नाही. आयोगासमोर या प्रस्तावाची सुनावणी होईल. कायद्यानुसार संमतीशिवाय वीज दरात वाढ वा घट करण्याचा अधिकार महावितरणला नाही. ....................
अतिरिक्त खर्चाला कात्री लावून तोटा भरणार वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, १०० युनिट माफ करणे, त्यापुढे ३०० युनिटपर्यंत ५० टक्के माफ करणे, ५०० युनिटपर्यंत २५ टक्के माफ करणे अशा सूचनाही मंत्र्यांनी केल्या आहेत. वीजगळती, वीजचोरीचे प्रमाण कमी करून तसेच अतिरिक्त खर्चाला कात्री लावून या माफीमुळे होणारा तोटा भरून काढणे शक्य असल्याची चर्चा बैठकीत झाली.