पिंपरी : नागरिकांच्या विविध प्रश्नांकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधण्यासाठी शहरातील विविध संघटनांनी शनिवारी आंदोलनाचे आयोजन केले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीतील कार्यक्रमाला आंदोलनाचे गालबोट लागू नये, याची विशेष खबरदारी सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी घेतली असल्याने शनिवारी सकाळपासूनच आंदोलक कार्यक्रर्त्यांच्या घरी पोलीस दाखल झाले. पोलिसांनी सकाळपासूनच कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू केल्याने कार्यकर्त्यांनी संतप्त भावना व्यकत केल्या. भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने पिंपरी चिंचवडमध्ये प्राधिकरणात शनिवारी अटल संकल्प महासंमेलन आयोजित करण्यात आले असून कार्यक्रमास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांची उपस्थिती असल्याने कार्यकर्त्यांनी नागरिकांच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलनाची तयारी केली होती. आक्रमक पवित्रा न घेता, सनदशीर मार्गाने आंदोलन करणार असल्याचे निवेदन दिले असतानाही शनिवारी सकाळी साडेआठ वाजताच सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांच्या मोहनननगर येथील घरी पोलीस पोहोचले. ओदांलन करायचे नाही,आपण आपल्या कार्यकर्त्यांनाही निरोप द्या, आमच्याबरोबर पोलीस ठाण्यात चला. असे म्हणत पोलिसांनी भापकर यांना पोलीस ठाण्यात नेले. कार्यकर्त्यांची अशीच धरपकड थेरगाव, चिंचवड, निगडी येथे केली. सत्ताधारी पक्षाची एक प्रकारची आणीबाणी आहे. जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होत आहे. गत निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासने दिली होती, त्या आश्वासनासंबंधीत प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन जाहीर केले होते. या आंदोलनात नागरी हक्क सुरक्षा समिती, स्वराज्य, मनसे, शिवसेना, राष्टÑवादी काँग्रेस, संभाजी ब्रिगेड, समाजवादी पक्ष, भारिप बहुजन महासंघाचे कार्यकर्ते सहभागीग होणार होते. पोलिसांनी २५ हून अधिक कार्यकर्त्यांना आंदोलन न करण्याच्या सूचना दिल्या.
मूलभूत अधिकारांवर गदा सामाजिक कार्यकेर्त मारूती भापकर म्हणाले, ही एक प्रकारची अघोषित आणीबाणी आहे. नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारावर घाला घालण्याचा प्रयत्न आहे. शहरातील नागरिकांचा शास्ती कर माफीचा मुद्दा, रिंग रोड प्रकल्प बाधितांचे पुनर्वसन, रेड झोन हद्द कमी करणे, एसआरए अंतर्गत ५०० चौरसफुटांची घरे, शेतकऱ्यांच्या मालाला हमीभाव या मुद्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन जाहीर केले होते. त्याचबरोबर महापालिकेतील गैरव्यवहारास आळा घालण्याची मागणी या उद्देशाने केले जाणारे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न झाला. असेच पुढे होत राहिले तर न्यायालयीन लढा लढण्याची तयारी आहे.