मुंबई - राज्यभरातील गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी आधार ठरलेल्या सरकारी अ‍ॅम्ब्युलन्समधून पैसे कमावण्याचा सरकारने उद्योग सुरु केला आहे. अ‍ॅम्ब्युलन्सचे चार हजार कोटीचे टेंडर ८ हजार कोटीपर्यंत फुगवले आहे. मंत्र्यांच्या नातेवाईकाचा, जवळच्या ठेकेदाराचा खिसा भरण्यासाठी सरकारने हे टेंडर फुगवल्याचा हल्लाबोल विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे. सरकारी तिजोरी लुटण्याचा सरकारचा कार्यक्रम राजरोसपणे सुरूच असून टेंडर थांबविण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पत्राद्वारे तक्रार करणार असल्याचे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
याबाबत विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, रुग्णवाहिका महाघोटाळा समोर आला आहे. ८ हजार कोटींचा हा घोटाळा आहे. सात दिवस शॉर्ट नोटीसवर टेंडर काढले. चार हजार कोटीच्या कामाला ८ हजार कोटी सरकार मोजणार आहे. यामध्ये मंत्र्यांच्या नातेवाईकांना काम मिळाले आहे. सरकारमधील काही नेत्यांचे लाड पुरविणाऱ्या ठेकेदाराला हे काम देण्याचा आटापिटा सरकारनेच केला आहे. गरीब रुग्णांसाठी असलेल्या या योजनेच्या टेंडरमध्ये आठ हजार कोटींचा महाघोटाळा झाल्याची शक्यता नाकारता येत आहे. अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून सरकार अशी कामे करत आहे असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमानुसार निविदेसाठी ठेकेदारांमध्ये स्पर्धा होऊन कामाचा दर्जा असला पाहिजे. यासाठी टेंडर मुदत किमान २१ दिवसांची असली पाहिजे. जेणेकरून ठेकेदारांना सहभागी होता येईल. मात्र नियमाला केराची टोपली दाखवून हे टेंडर ७ दिवसांतच काढण्यात आले. त्यामुळे या घोटाळ्याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांनी केली.
घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करा - राष्ट्रवादी
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या आरोग्य खात्यातंर्गत जवळपास ८ हजार कोटींचा घोटाळा झालेला आहे. तो घोटाळा कंत्राटदार आणि आरोग्य खात्याचे आयुक्त धीरज कुमार यांच्या संगनमताने झाला आहे. धीरज कुमार यांना त्यांच्या सहकारी अधिकाऱ्याने रिपोर्ट दिला होता. राज्यातील दुर्गम भागात रुग्णवाहिका पुरवायच्या आहेत त्याची टेंडर प्रक्रिया ऑनलाईन न करता ७ दिवसांत उरकून टाकली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि खात्याच्या मंत्र्याच्या दबावापोटी धीरज कुमार यांनी हे टेंडर खुले केले. ज्याची खरी किंमत ३-४ हजार कोटीच्या आत होती. परंतु ८ हजार कोटीपर्यंत आकडा फुगवून टेंडर काढले. यात जो घोटाळा झालाय त्याची राज्य सरकार चौकशी करणार नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली याची तात्काळ न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी केली आहे.