"कोरोना प्रतिबंधक लस उत्पादन करणाऱ्या पुण्यातील सीरम इंन्स्टिट्यूटचे अदर पूनावाला यांना धमकावण्यात आल्याचे प्रकरण अत्यंत गंभीर आहे. पूनावाला यांनी स्वतःच लंडनमध्ये एका मुलाखतीत महत्वाच्या राजकीय व्यक्तीने धमकावल्याची माहिती दिली असून त्यांना धमकी देणारा राजकीय व्यक्ती कोण आहे, याचा खुलासा त्यांनी करावा. पूनावाला यांनी देशहितासाठी लंडनमधून लवकरात लवकर भारतात येऊन लसींचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन करावे आणि भारताची लसीची गरज भागवावी. गरज पडल्यास पुनावाला यांना राज्य सरकार व काँग्रेस सुरक्षा पुरवेल," असे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले. पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी यावर भाष्य केलं. "अदर पूनावाला यांनी राज्य वा केंद्र सरकारकडे सुरक्षा मागितलेली नसताना केंद्र सरकारने त्यांना वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवलेली आहे. एखाद्या व्यक्तीला सुरक्षा पुरवायची असेल तर त्यांच्या जीवाला धोका आहे हे तपासून आणि संबंधित व्यक्तीने अर्ज केल्यानंतर त्यांना सुरक्षा पुरवली जाते. पण केंद्र सरकारने न मागताच पुनावाला यांना सुरक्षा दिली, यामागे काय राजकारण आहे? पूनावाला यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी सुरक्षा पुरवली आहे काय? याचा खुलासा पुनावाला व केंद्र सरकारने करावा," असंही पटोले म्हणाले. सद्यस्थितीत लसीकरण हाच पर्याय"कोरोनावर मात करायची असेल तर सद्यस्थितीत लसीकरण हाच पर्याय आहे आणि जगभरातून तोच पर्याय वापरला जात आहे. काँग्रेस अध्यक्षा सोनियाजी गांधी, राहुलजी गांधी यांनीही वारंवार देशभर लसीकरणाची व्यापक मोहिम राबविली जावी हीच भूमिका मांडली आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणाचे महत्व ओळखून मोठ्या प्रमाणात लसीकरण करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला सूचना केलेल्या आहेत. काँग्रेस पक्षाच्या भूमिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने दुजोराच दिलेला आहे. लसीकरण न झाल्याने कोरोना मृत्यू वाढत आहेत. पण केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे तसेच नियोजनशून्य कारभारामुळे लसीकरण करण्यात अडचणीत येत आहेत. लसींच्या किमतीही समान असायला हव्या होत्या पण एकाच लसीच्या तीन वेगवेगळ्या किमती कशा काय, हे एक मोठे गुपित आहे, यात कमीशनचा मुद्दा तर नाही ना, अशी शंका घेण्यास जागा आहे," असंही त्यांनी नमूद केले.
सरकारला परिस्थिती हाताळता आली नाही
"केंद्राला कोरोनाची स्थिती हाताळता आलेली नाही. त्यांच्या चुकांमळे मृत्यू होत आहेत. देशात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असताना केंद्र सरकारने रेमडेसिवीर व लसींची निर्यात का केली. रेमडेसीवर जर खुल्या बाजारात आणले असते तर त्याचा काळाबाजार झाला नसता. महाराष्ट्राला ३० एप्रिलपर्यत ४.३८ लाख रेमडेसीवीर देण्याचे केंद्र सरकारने मान्य केले पण फक्त २.५० लाख रेमडेसीवीरच दिले. राज्यात परिस्थिती बिघडली आणि काळा बाजार वाढला रुग्णांच्या परिवाराचे खिसे कापले जात आहेत. या गोंधळास सर्वस्वी केंद्र सरकार जबाबदार आहे," असेही ते म्हणाले.