“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ

Congress Harshwardhan Sapkal News: पार्थ पवार यांना जसे वाचवले तसे माणिकराव कोकाटे यांनाही वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.

Congress Harshwardhan Sapkal News: मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या १० टक्के कोट्यातून लाटलेल्या चार सदनिकांच्या घोटाळ्यात क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अंतिम सुनावणीत दोषी धरले. फेब्रुवारीत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवत दोन वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार दंडाची शिक्षा सुनावली. यानंतर आता माणिकराव कोकाटे यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. 

मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना जिल्हा न्यायालयाने २ वर्षाचा कारावास शिक्षा सुनावल्यानंतर आता त्यांच्यावर अटकेची कारवाई होणार आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. उच्च न्यायालयात शिक्षेला स्थगिती मिळेपर्यंत कोकाटे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. कमी दरात सदनिका खरेदी केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवले होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कोकाटे यांची आमदारकीही रद्द होण्याची शक्यता आहे. यावरून आता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टीका केली आहे. 

२४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?

महायुती सरकारमधील मंत्री माणिकराव कोकाटेंविरोधात अटक वॉरंट निघालेले आहे, पण अद्याप त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. न्यायालयाचा निकाल येताच कोकाटे नॉट रिचेबल झाले आहेत. सरकार त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पार्थ पवार यांना जसे वाचवले तसे कोकाटे यांनाही वाचवण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. राहुल गांधी व सुनील केदार या काँग्रेस नेत्यांविरोधात न्यायालयाचा निकाल येताच २४ तासाच्या आत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती पण कोकाटे सत्ताधारी पक्षाचे असल्याने त्यांना वाचवले जात आहे, ही लोकशाहीची क्रूर थट्टा असल्याची टीका सपकाळ यांनी केली. 

दरम्यान, क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी झाल्यानंतरही मंत्री गायब असणे गंभीर आहे. मंत्री गायब झाला असेल तर जनतेचे काय? असा सवाल वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी केला. न्यायालयालाही मानत नाही आणि न्यायही अशी ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे कायद्याचा अपमान होणार नाही याची दक्षता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी घ्यावी अशी अपेक्षा आंबेडकर यांनी व्यक्त केली.