एमआयडीसींमधील ठेक्यांच्या ‘दादा’गिरीवर समितीचा उतारा

राज्यात उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने उद्योगांसाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या ७६ वरून ३७ वर आणली असून,

नारायण जाधव, ठाणे
राज्यात उद्योगांना पोषक वातावरण निर्माण व्हावे, यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने उद्योगांसाठी लागणाऱ्या परवान्यांची संख्या ७६ वरून ३७ वर आणली असून, १३ कामगार कायद्यांत बदल करण्याच्या हालचाली तीव्र केल्या आहेत. राज्यस्तरावरील या निर्णयानंतर उद्योजकांना स्थानिक स्तरावर त्या-त्या ठिकाणचे राजकीय नेते, कामगार पुढाऱ्यांसह गावगुंड आणि कंत्राटदारांकडून अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या राजकीय ‘दादा’गिरीवर उपाय शोधण्यासाठी उद्योग खात्याने पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा उतारा शोधला आहे.
अलीकडे राज्यातील विविध एमआयडीसींमध्ये एखादा उद्योग उभारताना उद्योजकांना स्थानिक पातळीवर अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. यात कुणी जमीन संपादनास विरोध करतो, तर कुणी एमआयडीसीने दिलेल्या जमिनीवर उद्योग उभारण्यास अडचणी निर्माण करतो. काही कथित नेते अमक्यालाच ठेका मिळाला पाहिजे म्हणून किंवा आमचीच माणसे कामाला ठेवावीत, यासाठी राजकीय दबाव आणतो. कुणी कारखान्यासाठी लागणारी सामग्री आणण्यासाठी किंवा तिच्या चढउतारासाठी माथाडी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांकडून अडथळा आणतो. काही ठिकाणी स्थानिक गावगुंड खंडणीची मागणी करतात, अशा अनेक तक्रारी सरकारकडे आल्या आहेत. या सर्वांवर सामोपचाराने तोडगा निघावा म्हणून या समितीची स्थापना केली आहे.
या समितीत औद्योगिक क्षेत्राशी संबंधित महसूल विभागाचा उपविभागीय अधिकारी, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक, जिल्हा कामगार अधिकारी आणि एमआयडीसीच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. या समितीने आवश्यकतेनुसार दर सहा महिन्यांतून किमान एकदा बैठक घेऊन या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे सांगण्यात आले आहे. यासाठी उद्योग विभागाने ‘एकात्मिक सुलभता कक्षा’ची निर्मिती केली असून, त्यात उद्योगांशी संबंधित प्रतिनिधींचा समावेश आहे. तसेच आता त्या ठिकाणी नोडल आॅफिसर म्हणून पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

२७ एमआयडीसींना फायदा : राज्यातही केंद्र सरकारच्या
भूसंपादन कायद्याला विरोध होत आहे. तसेच मुंबई-दिल्ली कॉरिडोअरसह औरंगाबाद, नागपूर, पुणे, चाकण, नवी मुंबई, रायगड, कोकणात अनेक येऊ घातलेल्या उद्योग व उद्योजकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असून, उद्योग उभारण्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर ही समिती स्थापन केली आहे. तिचा फायदा राज्यातील सुमारे १ लाख ३० हजार एकरांवर वसलेल्या २२७ एमआयडीसींतील हजारो उद्योगांना होणार आहे.