रिक्षाचालक-मालकांच्या कल्याणकारी मंडळासाठी आठवडाभरात समिती

मुख्यमंत्र्यांचे संघटनांना आश्वासन; इतर मागण्यांबाबत लवकरच घेणार निर्णय

मुंबई : रिक्षाचालक-मालकांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यांचे कल्याणकारी मंडळ लवकरच स्थापन केले जाईल. यासाठी शासन आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींची एक संयुक्त समिती येत्या सात दिवसांत गठित करून त्यामार्फत कल्याणकारी मंडळाचे कामकाज तसेच रिक्षाचालक-मालकांसाठी राबवायच्या विविध योजनांची आखणी केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी येथे रिक्षाचालक-मालकांच्या विविध संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत जाहीर केले.

रिक्षाचालक-मालक संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थितीत मंगळवारी मंत्रालयात संयुक्त बैठक झाली, त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, महाराष्ट्र रिक्षाचालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव यांच्यासह राज्यातील विविध रिक्षा संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

रिक्षाचालकांच्या विविध मागण्यांसाठी रिक्षा संघटनांनी मंगळवारी संप पुकारला होता. परंतु याबाबत मंगळवारी संयुक्त बैठक घेऊन मागण्यांवर तोडगा काढू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आॅटो रिक्षाचालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्रचे अध्यक्ष शशांक राव यांना दिले होते. त्यानंतर सोमवारी रात्री उशिरा हा संप मागे घेण्यात आला. रिक्षा संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या संघटनांना बैठकीसाठी निमंत्रित केले होते.

या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, रिक्षाचालक-मालकांच्या कल्याणकारी मंडळासाठी भरीव निधी देण्याची तरतूद केली जाईल. मंडळामार्फत रिक्षाचालक-मालक यांच्यासाठी विविध योजना राबविल्या जातील. या योजना कोणत्या असाव्यात तसेच कल्याणकारी मंडळाचे स्वरूप काय असावे हे ठरविण्यासाठी येत्या सात दिवसांत शासनाचे काही प्रतिनिधी आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांची समिती गठित केली जाईल. समितीच्या शिफारशीनंतर लगेचच कल्याणकारी मंडळ स्थापन करून त्यामार्फत रिक्षाचालक-मालकांसाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतील. सोबतच रिक्षाचालक-मालकांच्या इतर विविध मागण्यांबाबतही शासन सकारात्मक असून त्याबाबतही लवकरच निर्णय घेऊ, असेही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी सांगितले.

इतर मागण्यांसंदर्भात ठोस आश्वासन नाही
रिक्षाचालक-मालकांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन करावे, याच मागणीवर निर्णय झाला आहे. ग्राहक निर्देशांकातील वाढीनुसार रिक्षाभाडे ठरवावे, अवैध प्रवासी वाहतूक रोखण्यासाठी भरारी पथक नेमावे, राज्यातील रिक्षांचे मुक्त परवाने बंद करावेत, ओला, उबेर आणि इतर बेकायदेशीर टॅक्सी कंपन्यांची सेवा बंद करावी आदी मागण्यांवर कोणताही निर्णय झाला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर तत्काळ संप मागे घेण्यात आला, पण केवळ एकच मागणी मान्य केली आहे, इतर मागण्यांवर कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आले नाही.
- के. एल. तिवारी, मुंबई अध्यक्ष, स्वाभिमान रिक्षा संघटना

सकारात्मक चर्चा
मुख्यमंत्र्यांसोबत कृती समितीची बैठक झाली. यात सकारात्मक चर्चा झाली. कल्याणकारी महामंडळचे गठन व्हावे, या माध्यमातून इतर योजना राबवता याव्यात यासाठी सात दिवसांत समितीचे गठन करू, असे आश्वासन दिले. याची अंमलबजावणी कशी केली जाईल याबाबत एक समिती स्थापन केली जाईल. ती तीन महिन्यांत निर्णय देईल. अवैध प्रवासी वाहतुकीबाबत एक कायमस्वरूपी भरारी पथक असावे, मुक्त रिक्षा परवाने बंद झाले पाहिजेत, कारण रिक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यावर लवकरात लवकर निर्णय घेऊ, भाडेवाढीसंदर्भात - हकीम कमिटीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत लक्ष घालू, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
- शशांक राव, अध्यक्ष, आॅटो रिक्षाचालक-मालक संघटना संयुक्त कृती समिती