कोल कार्टेल २००१ पासून

प्रतिस्पर्धा अपीलीय लवादाने महाजेनको आणि तीन कोळसा कंपन्यांना नोटीस दिल्यानंतर अनेक धक्कादायक आणि गंभीर बाबी समोर येत आहेत.

महाजेनकोचा आशीर्वाद : ग्राहकांवर ११,६०२ कोटींचा अतिरिक्त भार
नागपूर : प्रतिस्पर्धा अपीलीय लवादाने महाजेनको आणि तीन कोळसा कंपन्यांना नोटीस दिल्यानंतर अनेक धक्कादायक आणि गंभीर बाबी समोर येत आहेत.
विशाखापट्टणम येथील बीएसएन जोशी अ‍ॅण्ड कंपनीचे डॉ. अरविंद जोशी यांनी शनिवारी ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ आर.बी. गोयनका यांच्या कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधताना २००१ पासून सुरू असलेले कोळशाचे कार्टेल आणि काही संशयास्पद बाबींचा खुलासा केला. कोळसा पुरवठा कंत्राट यंत्रणेचा इतिहास त्यांनी सांगितला. ही यंत्रणा १९८९ मध्ये पहिल्यांदा दाखल करण्यात आली. त्यावेळी कोळसा पुरवठा कंत्राटासाठी २१ पैसे टन शुल्क आकारले जायचे. हे शुल्क ५ रुपयांवरून ५५ रुपयांपर्यंत कसे गेले आणि त्यासाठी महाजेनकोचे वरिष्ठ अधिकारी कार्टेलसाठी कशी मदत करतात, याच्या छुप्या बाबींची खुलासेवार माहिती त्यांनी दिली.
जोशी यांनी सांगितले की, नोटीस मिळालेल्या तीन कंपन्यांच्या फायद्यासाठी महाजेनकोने २००९ ते २०१३ या चार वर्षात निविदा काढल्या नाहीत. मागे वळून पाहता २००१ मध्ये कार्टेलमध्ये सहभागी कंपन्यांनी महाजेनकोच्या सातही कोळसा खाणींना आपसात वाटून घेतले. चंद्रपूर आणि नाशिक वीज प्रकल्प नायर कोल सर्व्हिसेसकडे, पारस आणि भुसावळ नरेश कुमार आणि कंपनी तर कोराडी, खापरखेडा आणि परळी वीज प्रकल्प करमचंद थापर या कंपनीकडे आले. सर्वच कंत्राटदार एकमेकांच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करीत नव्हते, शिवाय निविदा मिळविण्यासाठी एकमेकांना मदत करायचे. हा सर्व प्रकार इंधन व्यवस्थापन सेलचे मुख्य अभियंता आणि व्यवस्थापकीय संचालक कार्यालयाच्या संगनमताने सुरू होता. गेल्यावर्षी जून महिन्यात महाजेनकोने कोळशाचे पुरवठा कंत्राट चार कंपन्यांना दिले. नायर कोल सर्व्हिसेसला वेकोलिची खाण, करमचंद थापर अ‍ॅण्ड कंपनीला महानदी कोलफिल्ड लिमिटेड (एमसीएल), नरेश कुमार अ‍ॅण्ड कंपनीला साऊथ ईस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड (एसईसीएल) तर चेन्नई येथील सिकॉल लॉजिस्टिक कॉलरीज या चौथ्या कंपनीला कोळसा पुरवठ्याचे कंत्राट देण्यात आले. पण या कार्टेल कंपन्यांनी सिकॉलच्या निविदेला जाणीवपूर्वक आव्हान देत न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकविले.