कोचिंग क्लासेसही नियमांच्या कचाट्यात; विधेयक आणणार; हायकोर्टात राज्य सरकारची माहिती

केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: कोचिंग क्लासेसचे नियमन करणारे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात येईल, अशी माहिती राज्य सरकारनेउच्च न्यायालयात मंगळवारी दिली. कोचिंग क्लासेस कोणत्याही नियामक यंत्रणेशिवाय चालविले जातात. क्लासेसमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे, असे १९९९ मध्ये दाखल जनहित याचिकेमध्ये नमूद केले होते.

सरकारी शाळांमधील शिक्षक खासगी क्लासेसमध्ये शिकवतात.  शाळेतील विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी ते कोचिंग क्लासेसमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अधिक मेहनत घेतात, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.  कोचिंग क्लासेसचे नियमन करण्यासाठी सन २००० मध्ये अध्यादेश काढण्यात आला होता. मात्र, त्यांचे कायद्यात रूपांतर करण्यात आले नाही. त्यामुळे तो आपोआप रद्द झाला. 

मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी मुख्य न्या. आलोक आराधे आणि न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, यासंदर्भातील विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळात मांडण्यात येईल.

केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास

केंद्र सरकारने  १६ जानेवारी २०२४ रोजी खासगी कोचिंग क्लासेससंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला यावेळी दिली. तसेच केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा अभ्यास करून त्यासंदर्भात सरकारला प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले, अशी माहिती सरकारी वकिलांनी दिली. न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी ठेवली.