५० एकरहून जास्त भूखंडांवर क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: December 14, 2025 06:52 IST2025-12-14T06:52:17+5:302025-12-14T06:52:46+5:30
झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी एकर व त्यापेक्षा ५० मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय जमिनीवर क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.

५० एकरहून जास्त भूखंडांवर क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प; उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची घोषणा
नागपूर : झोपडपट्टीमुक्त मुंबईसाठी एकर व त्यापेक्षा ५० मोठ्या खासगी, शासकीय, निमशासकीय जमिनीवर क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. छोट्या एसआरए प्रकल्पांऐवजी संपूर्ण परिसराचा कायापालट करण्यासाठी ही योजना असेल. पहिल्या टप्प्यात १७प्रकल्पांची निवड करण्यात आल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे केली.
राज्य मंत्रिमंडळाने ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मान्यता दिली. तर १३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आल्याचे सांगून शिंदे म्हणाले, एमएमआरडीए, सिडको, एमआयडीसी, एमएसआरडीसी, म्हाडा व मुंबई महापालिका या शासकीय संस्थांच्या मदतीने 'जॉइंट व्हेंचर' तत्त्वावर हे प्रकल्प उभारले जाणार असून, ते जलदगतीने पूर्ण होण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. दुसऱ्या टप्प्यात आणखी काही प्रकल्प हाती घेणार असून, यामुळे मुंबईचा चेहरामोहरा बदलून सुनियोजित शहरे वसण्यास मदत होईल.
एसआरए अभय योजनेला मुदतवाढ
अनेक झोपडीधारकांनी झोपड्यांची खरेदी-विक्री किंवा हस्तांतरण केले. मात्र, नियमानुसार नवीन झोपडीधारकांचे नाव पात्र झोपडीधारकांच्या यादीत समाविष्ट करण्याची तरतूद नसल्याने हजारो गरीबा कुटुंब हक्काच्या घरापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली होती. त्यामुळे १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी सुरू केलेल्या अभय योजनेची मुदत डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी घोषणाही शिंदे यांनी केली.
या १७ ठिकाणांची निवड
पहिल्या टप्प्यात मुंबईतील अॅटॉप हिल, कृष्ण नगर, केतकीपाडा (बोरिवली), गोपीकृष्ण नगर (दहिसर), ओशिवरा, गोवंडी, चित्ता कॅम्प (ट्रॉम्बे), चेंबूर, टागोर नगर (विक्रोळी), विक्रोळी पार्कसाईट, भांडुप येथील १७ ठिकाणांची निवड करण्यात आली आहे.
एजीआरसीची संख्या वाढविणार
झोपडपट्टी पुनर्विकासाशी संबंधित सध्या प्रलंबित २१०३ प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी एपेक्स ग्रीव्हन्स रिड्रेसल कमिटीची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर, मुंबई पालिकेच्या लिज प्लॉटवर कर्मचाऱ्यांनी बांधलेल्या घरांसाठी नवी योजना आणण्याचे निर्देश पालिकेला दिले आहेत, असेही शिंदे यांनी सांगितले.