स्वच्छता दूत घरांच्या प्रतीक्षेत, सफाई कामगारच हक्काच्या घरांपासून वंचित

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुकारलेल्या स्वच्छता अभियानातील खरे हीरो असलेले सफाई कामगार, हक्काच्या घरांपासून वंचित आहेत. सरकारसाठी दिवसरात्र झटणा-या सफाई कामगांना हक्काची घरे देण्यासाठी राज्य शासनाने एक-दोन वेळा नव्हे, तर तब्बल पाच वेळा निर्णय जाहीर केला.

चेतन ननावरे ।
मुंबई : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुकारलेल्या स्वच्छता अभियानातील खरे हीरो असलेले सफाई कामगार, हक्काच्या घरांपासून वंचित आहेत. सरकारसाठी दिवसरात्र झटणा-या सफाई कामगांना हक्काची घरे देण्यासाठी राज्य शासनाने एक-दोन वेळा नव्हे, तर तब्बल पाच वेळा निर्णय जाहीर केला. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याच्या निषेधार्थ, कामगारांनी सरकारचे श्राद्ध घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अखिल भारतीय सफाई मजदूर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सफाई कामगार सेल यांनी आक्रमक पवित्रा घेत, बुधवारी, २० सप्टेंबरला राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेचे प्रतीकात्मक श्राद्ध घालण्याचे ठरविले आहे. आझाद मैदानात हे अनोखे आंदोलन होणार आहे. सेलचे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद परमार यांनी सांगितले की, १९८६ ते ८८ सालादरम्यान शासनाने तीन वेळा सफाई कामगारांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय लाड पागे समितीनेही कामगारांना घरे देण्याची सूचना केली होती. तरी या समितीच्या नियमांमध्ये सुधारणा करून, सन १९७५ सालापासून महापालिकेसह राज्य शासनाच्या सर्व विभागांमध्ये काम करणा-या सफाई कामगारांना, न्याय देण्याचे आवाहन शासनाला केले आहे. या आधीही कित्येक निवेदने देऊन आणि मोर्चे काढून संघटनेने शासनाचे लक्ष वेधले. मात्र, तरीही शासन मयताचे सोंग घेऊन बसल्याने, अखेर राज्य शासन आणि महापालिका प्रशासनाचा प्रतीकात्मक श्राद्ध घालण्याचा निर्णय संघटनेने घेतल्याचे परमार यांनी सांगितले. या आंदोलनात २००९ सालच्या भरतीमधील गुणवत्ता प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारही सामील होणार आहे. संबंधित उमेदवारांना मागील अतिरिक्त याद्यांप्रमाणेच विशेष बाब म्हणून विधिग्राह्यता नियम शिथिल करून, मनपा सेवेत घेण्याची मागणी संघटनेने केली आहे.
>सामाजिक न्याय विभागाने जबाबदारी घ्यावी!
सफाई कामगारांसाठी घरे उभारण्यास केंद्र शासनाकडून निधी पुरविला जातो. त्यामुळे राज्य शासनाने भूखंड देऊन, महापालिकेच्या मदतीने सफाई कामगारांना घरे देण्याची गरज आहे. त्यात राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेण्याचे आवाहन संघटनेने केले आहे. कारण सफाई कामगारांत मोठ्या संख्येने दलित वर्ग काम करत असल्याचा संघटनेचा दावा आहे.
>...म्हणून मोफत घरे द्या!
महापालिकेसह राज्य शासनाच्या विविध विभागांत काम करणा-या सफाई कामगारांच्या पगारातून, गेल्या ३० वर्षांपासून घरभाडे कापले जात आहे. अशा प्रकारे शासनाने आत्तापर्यंत घरांच्या मूळ किमतीहून अधिक भाडे कामगारांकडून वसूल केलेले आहे. त्यामुळे शासन निर्णय आणि वसूल केलेले भाडे पाहता, कामगारांना मोफत घरे मिळालीच पाहिजेत, असा संघटनेचा दावा आहे.
>राज्याला साडेतीन लाख घरांची गरज
२८ हजार मुंबई महापालिकेतील सफाई कामगारांसह विविध शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांत काम करणा-या सफाई कामगारांचा आकडा सुमारे एक लाखावर जातो. याउलट राज्यातील महापालिका, नगरपालिका, शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांत काम करणा-या सफाई कामगारांचा आकडा, साडेतीन लाखांपर्यंत जात असल्याचा संघटनेचा अंदाज आहे.
>विकास निधी गेला कुठे?
दरवर्षी महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नापैकी ५ टक्के निधी, हा सफाई कामगारांच्या सर्वांगीण विकासासाठी राखील ठेवला जातो. त्यामुळे हजारो कोटी रुपयांचे उत्पन्न आणि अर्थसंकल्प असलेल्या महापालिकेच्या तिजोरीत सफाई कामगारांसाठी, गेल्या ७० वर्षांत कोट्यवधी रुपये जमा झाले आहेत.
मात्र, सफाई कामगारांसाठी त्यातील किती निधी खर्च झाला? हे एक अनुत्तरित प्रश्न असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
>राज्य शासनाच्या विविध विभागांत काम करणाºया सफाई कामगारांच्या पगारातून, गेल्या
३० वर्षांपासून घरभाडे कापले जात आहे.