- सुरेश भुसारी नवी दिल्ली : मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात यावा, अशी शिफारस साहित्य अकादमीने केलेली असताना केंद्र सरकारने गेल्या ७ वर्षांपासून या अहवालाला थंडबस्त्यात टाकला असल्याचे समोर आले आहे. साहित्य अकादमीने हा अहवाल ५ फेब्रुवारी, २०१५ रोजी केंद्र सरकारला सादर केला होता. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी पंतप्रधानांकडे हा विषय मांडल्यानंतरही यावर केंद्र सरकारने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. केंद्र सरकार कोणताही निर्णय घेत नसून हा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याची री ओढली जात आहे. गेल्या ४ वर्षांपासून केंद्र सरकार हेच उत्तर देत आहे. अभिजात भाषेसाठी केंद्र सरकारचे असलेले निकष पूर्ण करीत असतानाही या प्रकारचे उत्तरे देऊन या प्रस्तावाला मंजुरी देणे टाळत असल्याचा आरोप ज्येष्ठ साहित्यिक प्रा. हरी नरके यांनी केला आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी राज्याने ज्येष्ठ साहित्यिक रंगनाथ पाठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती.
सात वर्षांपासून अभिजात भाषेचा अहवाल केंद्राच्या फायलीत
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 5, 2022 06:53 IST