नागरिकांनी केलेल्या तक्रारी ही परकीय सरकारांची गुपिते!

राज्य शासनाच्या संकेत स्थळावरील ‘ग्रीव्हन्स रिड्रेसल पोर्टल’वर नागरिकांनी आॅनलाइन नोंदविलेल्या तक्रारी व त्यांचे केले गेलेले निवारण ही ‘परकीय सरकारांकडून गोपनीय स्वरूपात

मुंबई : राज्य शासनाच्या संकेत स्थळावरील ‘ग्रीव्हन्स रिड्रेसल पोर्टल’वर नागरिकांनी आॅनलाइन नोंदविलेल्या तक्रारी व त्यांचे केले गेलेले निवारण ही ‘परकीय सरकारांकडून गोपनीय स्वरूपात मिळालेली माहिती असल्याने’ याच्या प्रती उपलब्ध करून देता येणार नाहीत, असे धक्कादायक उत्तर मुख्यमंत्री सचिवालयातील जन माहिती अधिकारी तथा अवर सचिव सुदाम गवळी यांनी दिले आहे.
ज्येष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ते व माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांनी केलेल्या ‘आरटीआय’ अर्जावर गवळी यांनी हे उत्तर दिले आहे. हे उत्तर देणाऱ्या जन माहिती अधिकाऱ्याच्या अगाध ज्ञानापुढे हसावे की रडावे या पेचात पडलेल्या गांधी यांनी आता न मिळालेली माहिती मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री कार्यालयातील अपिलीय माहिती अधिकारी कौस्तुभ धवसे यांच्याकडे अपील दाखल केले आहे. गांधी यांनी हा आरटीआय अर्ज गेल्या वर्षी १३ नोव्हेंबर रोजी केला होता. पाच महिने त्या अर्जाची सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री सचिवालय, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय अशी टोलवाटोलवी केल्यानंतर हे उत्तर देण्यात आले आहे.
गेल्या सहा महिन्यांत या पोर्टलवर किती तक्रारी प्राप्त झाल्या व त्यापैकी किती तक्रारींचे निवारण करण्यात आले, असे गांधी यांनी विचारले होते. अर्ज नोव्हेंबर २०१५मधील होता. त्यामुळे त्याआधीच्या सहा महिन्यांत एकूण ९,८८९ तक्रारी पोर्टलवर प्राप्त झाल्या, अशी माहिती गवळी यांनी दिली. निकाली निघालेल्या तक्रारींचा ९,४६० हा आकडा मात्र यंदाच्या ३० एप्रिलपर्यंतचा देण्यात आला. हे दोन्ही आकडे एकाच कालखंडाशी संबंधित नसल्याने त्यांची सांगड कशी घालावी, असा प्रश्न आहे.
दाखल झालेल्या तक्रारी व त्यांचे केले गेलेले निवारण यांच्या प्रतीही गांधी यांनी सीडीवर मागितल्या होत्या. गवळी यांनी अगाध ज्ञान पाजळत याचे असे उत्तर दिले - ‘दाखल झालेल्या तक्रारी व त्यांचे झालेले निराकरण यांच्या प्रती माहितीचा अधिकार अधिकार अधिनियम २०१५च्या कलम ८(१)(एफ)नुसार आपणास देता येत नाहीत.’ (विशेष प्रतिनिधी)