सिडकोच्या मुदतठेवी २,३२४ कोटींनी घटल्या; आर्थिक गरजा भागविण्यासाठी मोडल्या ठेवी

मागील काही वर्षांत अनियोजित कामांवर केलेल्या अनियंत्रित खर्चामुळे सिडकोच्या तिजोरीला गळती लागली आहे.

नवी मुंबई : सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने नेहमीच संपन्न आणि भरभराटीच्या प्रतिमेत दिसणाऱ्या सिडकोच्या तिजोरीतील वास्तविक स्थिती मात्र निराशाजनक दिशेने वाटचाल करत असल्याचे सजग नागरिक मंचने माहिती अधिकारातून मिळालेल्या तपशीलातून दिसत आहे. संस्थेला मिळालेल्या माहितीनुसार आर्थिक वर्ष २०१५ ते २०२४ या नऊ वर्षांच्या कालावधीत सिडकोच्या मुदतठेवीत तब्बल २,३२४ कोटी रुपयांची घट झाली आहे.

सजग नागरिक मंचाचे प्रतिनिधी प्रमोद महाजन यांनी माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत  सिडकोच्या मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याकडे  मुदत ठेवींचा वर्षनिहाय तपशील, नव्याने केलेल्या ठेवी, तसेच मोडलेल्या ठेवींच्या कारणांचा तपशील मागवला होता. मात्र, नियोजित वेळेत माहिती न दिल्यामुळे ४ जुलै रोजी मंचाने प्रथम अपील दाखल केल्यानंतर सिडकोने ही माहिती दिली. त्यानुसार २०२०-२१ मध्ये एका वर्षातच २६०२ कोटी रुपयांची घट झाली असून, आतापर्यंतची  एकूण घट २३२९.९७ कोटी रुपये इतकी आहे.

आर्थिक गरजेसाठी  सिडकोचा यंदाचा अर्थसंकल्प अकरा हजार कोटींच्या घरात आहे. मागील काही वर्षांत अनियोजित कामांवर केलेल्या अनियंत्रित खर्चामुळे सिडकोच्या तिजोरीला गळती लागली आहे. त्यामुळे सिडकोवर आर्थिक नियोजनाची पाळी आली. खर्चावर नियंत्रण आणावे लागले.  ठेवी मोडण्यामागील कारण विचारले असता, संस्थेच्या आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी अर्थात कॅश फ्लोसाठी  ठेवी मोडल्याचे  कारण सिडकोच्या वित्त विभागाने माहिती अधिकाराच्या उत्तरात दिले आहे. 

तिजोरी रिकामी होतेय?
मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणावर भूखंड विक्रीतून हजारो कोटींचा महसूल सिडकोला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे महसूलात लक्षणीय वाढ होणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात मात्र  तिजोरी रिकामी होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यावरून सिडकोच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचे महाजन यांनी म्हटले आहे. यामुळे सिडकोने आपल्या आर्थिकस्थितीवर श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, अशी मागणी मंचचे दौलत पाटील यांनी केली आहे.