राजकारणाला कांद्याची फोडणी, राज्यात लिलाव बंदच; शेतकरी रस्त्यावर, व्यापारी भूमिकेवर ठाम

निर्यात शुल्क मागे घ्या, अन्यथा...; धुळ्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर कांदे फेकून निर्णयाचा निषेध

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्क वाढवून अचानक ४० टक्के केल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. त्यानंतर राजकारणही चांगलेच तापले असून राज्यातील नेतेमंडळींमध्ये तू-तू, मैं-मैं सुरू झाली आहे. सत्ताधारी आपण शेतकऱ्यांचे कसे भले करत आहोत, हे बिंबवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर विरोधक निर्यात शुल्कवाढ मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.  

केंद्र सरकारने कांदा खरेदीबाबत घेतलेला निर्णय अपेक्षा पूर्ण करणार नाही. हा कांदा टिकणारा कांदा आहे. त्यामुळे शेतकरी थांबायला तयार आहेत. केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क कमी करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी केली आहे. त्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तुम्ही कृषिमंत्री असताना कधी इतका भाव दिला नव्हता, असा टोला लगावला. त्यावर पवार यांनी, मी कृषिमंत्री असताना कधी निर्यात शुल्क ४० टक्के केले नव्हते. केंद्र सरकारने ते कमी करावे, असे सुनावले. निर्यात शुल्कवाढीचा निर्णय शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारा असल्याची टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.

कांदा चाळींसाठी  वाढीव निधी

केंद्र शासनाच्या ‘ऑपरेशन ग्रीन’अंतर्गत अहमदनगर क्लस्टरमध्ये, राहुरी येथे हिंदुस्तान ॲग्रो को-ऑपरेटिव्ह लिमिटेड, या २५ हजार शेतकरी सभासद असणाऱ्या संस्थेच्या कांदा प्रकल्पासाठी ११७ कोटी रुपयांची मान्यता दिली आहे. हा प्रकल्प तातडीने राबविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. कांदा चाळींसाठी वाढीव निधीची तरतूद करण्यात येईल. चाळीसाठी १८ टक्के अनुदान देण्यात येते, त्यातही वाढ करण्याचा विचार आहे, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सांगितले.

निर्यात शुल्क मागे घ्या, अन्यथा...; धुळ्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर कांदे फेकून निर्णयाचा निषेध

नाशिक : कांदा निर्यात शुल्कात वाढ केल्याच्या निषेधार्थ व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद केले आहेत. त्यावर तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा यांनी व्यापाऱ्यांची बैठक बोलावली. मात्र, या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नसल्याने कांदा व्यापाऱ्यांनी बंद सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला.

दरम्यान, व्यापाऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे, असे आवाहन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.  व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि जेएनपीए बंदरात नेमके किती कंटेनर्स अडकले आहेत याची माहिती घेऊन शासनाला कळविण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. व्यापारी, शेतकरी तसेच विविध शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्याने तोडगा काढण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केले होते.

...ही तर शेतकऱ्यांची दिशाभूल : पटोले

कांद्यावरील निर्यात शुल्क ४० टक्के करून कांद्याचे भाव घसरल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप आहे. कांद्याचे भाव पडले, नाफेडमार्फत कांदा खरेदी केली जाईल, असे जपानवरून बोललेल्या माझ्या मित्राला सवाल आहे की, ४० टक्के निर्यात शुल्क माफ का केले नाही, असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी नागपुरात केला. 

जावंधिया यांचे पंतप्रधानांना पत्र

शेतकरी संघटनेचे नेते विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केंद्र सरकार शेतकरीविरोधी आहे का, असा सवाल केला आहे. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमाेहन सिंग यांनी सन २०१०-११ मध्ये कापसाची निर्यात बंद करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद मोदी यांनी पत्र लिहून विरोध केला होता. त्याचा दाखला जावंधिया यांनी दिला आहे.  

विरोधक दुटप्पी! : डॉ. भारती पवार

सध्या उपलब्ध असलेला व भविष्यात लागणाऱ्या कांदा विक्रीतून शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिकचे मिळावेत, यासाठी कांद्याच्या निर्यात शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. कांदा व टोमॅटोच्या भाववाढीच्या प्रश्नावरून संसदेत सरकारविरोधी भूमिका घेणारा विरोधी पक्ष दुटप्पी असल्याची टीका केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी केली.