मुंबई : देशभरात कोरोनाबाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्रातही कोरोना रुग्णसंख्येत कमालीची वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. कोरोना लसीकरण (corona vaccination) मोहीम गतिमान करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (cm uddhav thackeray) यांनी हाफकिन संस्थेला (haffkine institute) भेट दिली. हाफकिनला पुन्हा ताकद देण्याची आवश्यकता आहे. त्यांची क्षमता वाढवण्याची गरज असेल, तर राज्य सरकार त्यांच्या पाठिशी आहे, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली. (chief minister uddhav thackeray assured that we will increase strength of haffkine institute)
राज्यात अधिक वेगाने लसीकरण करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर तोडगा शोधण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हाफकिन संस्थेत गेले होते. काही दिवासांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी दूरदृश्यप्रणालीतून झालेल्या संवादावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हाफकिन संस्थेतून कोरोना लस उत्पादनाविषयीचा मुद्दा मांडला होता. याला पंतप्रधान मोदी यांनी तत्काळ हिरवा कंदील दर्शवला होता. त्यानंतर आज (शनिवारी) लगेचच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हाफकिनला भेट दिली.
पोलिओमुक्तीमध्ये हाफकिनचे मोठे योगदान
देशाला पोलिओमुक्त करण्यामध्ये हाफकिनचं मोलाचं काम आहे. कोरोनाच्या लस उत्पादन किंवा त्यासाठी फिल अँड फिनीश करण्यासाठी हाफकिनला लागेल ती मदत करण्यास राज्य सरकार तयार आहे. यासंदर्भात लवकरच केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला जाईल आणि हाफकिनला पुन्हा ताकद देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यावेळी म्हणाले. राज्यात लसीकरण करण्यासाठी किमान २५ ते २६ कोटी लसींचे डोस आवश्यक असून, काही दिवस पुरेल एवढाच साठा आपल्याकडे असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
गुड न्यूज! आता राज्यातील हाफकिन करणार कोरोना लस उत्पादन; PM मोदींचा हिरवा कंदील
हाफकिनमध्ये कोरोना लस उत्पादन
पुन्हा एकदा कोरोनाने डोकं वर काढले आहे. लसीकरणाचा वेग वाढवण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमध्ये हाफकिनबद्दल बोललो होतो. त्यांची क्षमता वाढवण्याची गरज असेल, तर राज्य सरकार त्यांच्या पाठिशी आहे. सध्या लस बनवणाऱ्या इतर कंपन्यांसोबत आपण इथे लस तयार करू शकतो का किंवा फील अँड फिनीश करू शकतो का? याचा आढावा आपण घेत आहोत. हाफकिनमधील संशोधन सुरू राहील, यासाठी हाफकिनला जे हवे ते देण्याचे सरकारने ठरवले आहे, असे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी नमूद केले.