मुख्यमंत्रीच नजरकैदेत!- अशोक चव्हाण; राजीनाम्याची मागणी

वारंवार खोटे बोलून जनतेची फसवणूक केल्याने मुख्यमंत्र्यांना सामाजिक नजरबंदीत तोंड लपवून फिरावे लागते आहे. मला झेड प्लस सुरक्षा आहे, अशा वल्गना करणारे मुख्यमंत्री या झेड प्लस सुरक्षेमध्येच अडकले आहेत.

मुंबई : राज्याचे गृहमंत्री असणारे मुख्यमंत्री आठवडाभरापासून मराठा आंदोलनाच्या भीतीने घराबाहेर पडायला घाबरत आहेत. राज्याचे प्रमुख असणारे मुख्यमंत्रीच नजरकैदेत असतील तर सरकार चालणार कसे, असा सवाल करतानाच मुख्यमंत्र्यांनी जनतेचा विश्वास गमावला आहे. त्यामुळे त्यांना सत्तेवर राहण्याचा नैतिक अधिकार राहिला नाही. त्यांनी तत्काळ राजीनामा द्यावा, अशी मागणी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष खासदार अशोक चव्हाण यांनी मंगळवारी केली.चव्हाण म्हणाले की, वारंवार खोटे बोलून जनतेची फसवणूक केल्याने मुख्यमंत्र्यांना सामाजिक नजरबंदीत तोंड लपवून फिरावे लागते आहे. मला झेड प्लस सुरक्षा आहे, अशा वल्गना करणारे मुख्यमंत्री या झेड प्लस सुरक्षेमध्येच अडकले आहेत. मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी तत्काळ अधिवेशन बोलवावे, ही काँग्रेस पक्षाची मागणी आहे. त्यासाठी विशेष अधिवेशन केव्हा बोलावणार हे सरकारने स्पष्ट करावे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल प्राप्त होण्याच्या कालावधीबाबत सत्ताधारी पक्षाचे विविध नेते वेगवेगळा कालावधी सांगून जनतेची दिशाभूल करत आहेत. काँग्रेस आमदारांच्या शिष्टमंडळाने मागासवर्गीय आयोगाची भेट घेतली तेव्हा आयोगाच्या अध्यक्षांनी अहवाल द्यायला किमान तीन महिने लागतील, असे सांगितले आहे. त्यामुळे सरकारकडून आरक्षणाबद्दल जो कालावधी सांगितला त्यातून जनतेचीदिशाभूल होत असल्याचे चव्हाण म्हणाले.राज्य मागासवर्गीय आयोगाला माहिती मिळवून देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु ज्या संस्थांकडून सर्वेक्षण केले जातआहे त्या संस्थांच्या विश्वासार्हतेबद्दल शंका उपस्थित केली जात असल्याचेही चव्हाण म्हणाले.‘१५ आॅगस्टपर्यंत विशेष अधिवेशन बोलवा’मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी १५ आॅगस्टला विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी भारत अगेन्स्ट करप्शन संघटनेचे अध्यक्ष हेमंत पाटील यांनी केली आहे. अन्यथा तिसऱ्या आघाडीमध्ये काँग्रेससोबत मिळून भारतीय जनता पार्टी हटावचा नारा देण्याचा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे.मुळात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणात ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू नका, असे आदेश दिलेले आहेत. मात्र ते अंतिम आदेश नसून घटनेतही ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्यास कोणतीही हरकत दर्शविण्यात आलेली नाही. तिसºया आघाडीतील माजी न्यायमूर्ती बी.जे. कोळसे पाटील यांनीही याबाबत ठोस भूमिका घेतलेली आहे. म्हणूनच भाजपाने तत्काळ विशेष अधिवेशन घेत हा प्रश्न मार्गी लावावा. अन्यथा १५ आॅगस्टनंतर धडक मोर्चा काढण्याचा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.