मुंबई : शिवसेनाप्रमुखबाळासाहेब ठाकरे यांना तुरुंगात न्यायचे नाही, हे आमचे ठरले होते. त्यांनी जामीन मागितला तर जामीनला विरोधही करायचा नाही, असा निर्णय झाला होता. पण, कोर्टाने जामीन नाकारला, तर मातोश्री जेल म्हणून जाहीर करायचे, हे आम्ही ठरवले होते. गृहमंत्री असल्याने मला तसे अधिकार होते. एखाद्या वास्तूला जेल म्हणून मी जाहीर करू शकत होतो, असा गौप्यस्फोट अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे.
लोकमत ऑनलाइनच्या ‘फेस टू फेस’ कार्यक्रमात भुजबळ यांची मुलाखत वरिष्ठ सहायक संपादक अतुल कुलकर्णी यांनी घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर श्रीकृष्ण आयोगाची अंमलबजावणी करू, असे आम्ही शिवाजी पार्कवर जाहीर केले होते. १९९३ च्या दंगलीनंतर हा आयोग नेमण्यात आला होता. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असताना त्यांनी हा अहवाल फेटाळला होता. मनोहर जोशी, गोपीनाथ मुंडे सत्तेत होते, तेव्हा शिवसेनेविरोधातील अनेक फाइल्स बंद केल्या होत्या. मी उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री होतो, तेव्हा माझ्यासमोर ती फाइल आली. तेव्हा श्रीकृष्ण आयोगातील अनेक प्रकरणे आली होती. मी ज्या पदावर होतो तेव्हा मला ही कारवाई करावी लागली. कारण, श्रीकृष्ण आयोग आम्ही स्वीकारू, असे आम्ही जाहीर केले होते. त्यावेळी खा. संजय राऊत माझ्याकडे आले. आमचे बोलणे झाले. मलाही बाळासाहेबांना त्रास द्यायचा नव्हता. पण, निर्णय घेतला नसता तर अडचणीचे झाले असते. म्हणून, ‘मातोश्री’लाच तुरुंग घोषित करण्याची तयारीही केली होती. पण, ती वेळ आली नाही, असेही भुजबळ म्हणाले.
- अटकेच्या घटनेनंतर बाळासाहेबांनी मला सहकुटुंब मातोश्रीवर जेवायला बोलावले. जेवणाच्या टेबलवर आमच्यातील वाद क्षणात नष्ट झाले.
- ऑर्थर रोड जेलमधील दिवस कसे होते? जेलमधून त्यांनी कोणाला पत्र लिहिले होते...? या व अशा अनेक गोष्टींचे गौप्यस्फोट भुजबळांनी या मुलाखतीतून उघड केले आहेत.