Chhagan Bhujbal On Caste Based Census Decision: केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेट बैठकीत केंद्रातील मोदी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा मोदी सरकारने केली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर राजकीय वर्तुळातून अनेक प्रतिक्रिया उमटत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर सर्वच प्रश्न सुटतील आणि सर्वांना योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
छगन भुजबळ यांनी एक्सवर एक पोस्ट करत केंद्र सरकाने घेतलेल्या जातिनिहाय जनगणना करण्याच्या निर्णयावर सविस्तर भाष्य केले. अखेर आपल्या वर्षानुवर्षांच्या लढ्याला यश. देशात जातीनिहाय जनगणना होणार! मोदी सरकारने देशात जातिनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल देशातील समस्त ओबीसी समाजाच्या वतीने मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह संपूर्ण मंत्रिमंडळाचे मनापासून आभार मानतो. हा अतिशय क्रांतिकारी निर्णय असून स्वातंत्र्योत्तर भारतात प्रथमच जातिनिहाय जनगणना होणार आहे, असे भुजबळांनी म्हटले आहे.
सर्व प्रवर्गातील मागास घटकांसाठी ही आनंदाची बाब
जातिनिहाय जनगणनेच्या मागणीसाठी १९९२ पासून अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून आपण सातत्याने विविध आंदोलने आणि पाठपुरावा आपण करत आलो आहोत. २०१० मध्ये जातिनिहाय जनगणना करण्यासाठी समता परिषद सुप्रीम कोर्टामध्ये गेली होती, त्याचवेळी तत्कालीन खासदार समीर भुजबळ यांच्या माध्यमातून संसदेत आपण जोरदारपणे ही मागणी मांडली. त्यावेळी माजी केंद्रीय मंत्री स्व. गोपीनाथ मुंडे खंबीरपणे पाठीशी उभे राहिले. त्यानंतर देशाभरातील तब्बल १०० खासदारांचा भक्कम पाठिंबा आपल्याला मिळाला. या पाठपुराव्याचा परिणाम म्हणून तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री स्व. प्रणव मुखर्जी यांनी जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. परंतु तेव्हा नागरविकास व ग्रामविकास खात्यामार्फत केवळ सर्वेक्षण करण्यात आले. नंतरच्या काळात देशात मोदी सरकार आल्यानंतर आपण पुन्हा या मागणीसाठी पाठपुरावा सुरु केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे देखील मी पत्राद्वारे, तसेच व्यक्तिगतरीत्या ही मागणी मांडली होती. आता संपूर्ण देशात जातिनिहाय जनगणना होणार असल्याने ही संपूर्ण देशातील सर्व प्रवर्गातील मागास घटकांसाठी ही आनंदाची बाब आहे, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.
सर्वच प्रश्न सुटतील, योग्य न्याय मिळेल
जेव्हा जेव्हा ओबीसींना काही देण्याची वेळ येते, तेव्हा त्यांना त्यांची संख्या विचारली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्रात तब्बल ३७४ जातींचा मोठा समूह असलेल्या आपल्या ओबीसी प्रवर्गाला आहे त्या आरक्षणाचाही पुरेसा लाभ मिळालेला नाही. या प्रवर्गातील अनेक दुर्लक्षित जातसमूह अद्याप विकासापासून वंचित आहेत. ओबीसींसह अन्य सर्व जातसमूहांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात योग्य आरक्षण मिळण्यासाठी, सर्व समाजघटकांची खरी संख्या समजण्यासाठी आणि त्यांना हक्काचा वाटा मिळवून देण्यासाठी जातनिहाय जनगणना अतिशय गरजेची आहे. जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर सर्वच प्रश्न सुटतील आणि गेल्या अनेक वर्षांपासून विविध क्षेत्रात ओबीसींचा असलेला बॅकलॉग भरून काढण्यासह सर्वांना योग्य न्याय मिळेल, असा विश्वास आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचे मी मनापासून स्वागत करतो, असे छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे.