भीमा-कोरेगाव खटल्यातील आरोपपत्र मुदतवाढ सुप्रीम कोर्टाकडून कायम

भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित खटल्यात आरोपपत्र दाखल करण्यास ९० दिवसांहून अधिक मुदत वाढवून देण्यास नकार देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अपिलात रद्द केला.

मुंबई : भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराशी संबंधित खटल्यात आरोपपत्र दाखल करण्यास ९० दिवसांहून अधिक मुदत वाढवून देण्यास नकार देणारा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी अपिलात रद्द केला. त्यामुळे या प्रकरणात पहिल्या टप्प्यात अटक केलेल्या अ‍ॅड. सुरेंद्र गडलिंग यांच्यासह पाच आरोपींच्या अडचणी वाढल्या आहेत.या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी गेल्या वर्षी ६ जून रोजी सुरेंद्र गडलिंग, प्रा, सोमा सेन, रोना विल्सन, महेश राऊत आणि सुधीर ढवळे या पाच आरोपींना ‘शहरी नक्षलवादी’ म्हणून अटक केली होती. ही अटक भारतीय दंड विधानाखेरीज बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायद्यान्वयेही (यूएपीए कायदा) केली गेल्याने पोलिसांना आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत होती. ही मुदत सप्टेंबरमध्ये संपत होती. मात्र तपास का पूर्ण होऊ शकला नाही, याची समर्पक कारणे देऊन पब्लिक प्रॉसिक्युटरने अर्ज केला, तर विशेष न्यायालय ही मुदत आणखी ९० दिवसांनी वाढवून देऊ शकेल, अशी ‘यूएपीए’ कायद्यात तरतूद आहे.त्यानुसार अर्ज केला गेला व पुण्याच्या विशेष न्यायालयाने मुदतवाढ मंजूर केली. मात्र गडलिंग यांनी त्याविरुद्ध केलेली याचिका मंजूर करून मुंबई उच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ रद्द केली होती. सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई, न्या. संजय कृष्ण कौल व न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा निकाल जाहीर केला व उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द देला. परिणामी पुणे न्यायालयाचा मुदतवाढ देण्याचा निकाल कायम झाला.या सुनावणीत सरकारसाठी ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहटगी व अ‍ॅड. निशांत कतनेश्वरकर यांनी तर आरोपींसाठी डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, आनंद ग्रोव्हर व इंदिरा जयसिंग या ज्येष्ठ वकिलांनी काम पाहिले.या निकालाचा परिणाम काय?मुदतवाढ न देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालायने अंतरिम स्थगिती दिली होती. ती स्थगिती लागू असताना परंतु ९० दिवसांची मूळ मुदत संपल्यानंतर पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले होते. मुदतीत आरोपपत्र दाखल झाले नाही, तर आरोपींना हक्काने जामीन मिळू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे पोलिसांनी सादर केलेले आरोपपत्र वाढीव मुदतीत सादर केलेले ठरले. परिणामी उपर्युक्त पाच आरोपींना आता हक्काच्या जामिनाऐवजी गुणवत्तेवर जामीन मिळविण्याचा खडतर मार्ग अवलंबावा लागेल. नेहमीच्या फौजदारी कायद्याच्या तुलनेत ‘यूएपीए’ कायद्यात जामिनाचे निकष अधिक कडक आहेत.