रखडलेल्या स्मार्ट सिटीला गती देण्याचे आव्हान

स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन ही स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून ५ वर्षांत शहर स्मार्ट बनविण्याचे स्वप्न पुणेकरांना दाखविण्यात आले.

पुणे : महापालिकेची यंत्रणा वेगाने काम करू शकत नाही म्हणून स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन ही स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करून ५ वर्षांत शहर स्मार्ट बनविण्याचे स्वप्न पुणेकरांना दाखविण्यात आले. मात्र वर्ष उलटले तरी अद्याप या योजनेअंतर्गत एकही मोठा प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यात आलेला नाही. नव्याने सत्तेवर आलेल्या भाजपासमोर आता या रखडलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेतील प्रकल्पांना गती देण्याचे आव्हान असणार आहे. केंद्रात, राज्यात व आता महापालिकेतही भाजपाचे सरकार सत्तारूढ झाल्याने स्मार्ट सिटीची कामे रखडल्याचे खापर त्यांना आता कोणावरही फोडता येणार नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेसाठी देशभरातून स्पर्धा घेऊन पहिल्या टप्प्यात २८ जानेवारी २०१६ रोजी २० शहरांची निवड करण्यात आली आहे. पुणे शहराची यामध्ये दुसऱ्या क्रमांकाने निवड झाली. शहरामध्ये औंध-बालेवाडी-बाणेर हा भाग मॉडेल एरिया म्हणून विकसित करायचा, वाहतूक यंत्रणा सक्षम करायची, २४ तास पाणीपुरवठा करायचा यांसह अनेक मोठी स्मार्ट स्वप्ने या योजनेतून दाखविण्यात आली आहेत. त्यासाठी ३ हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. मात्र, स्मार्ट सिटीच्या मोठ्या प्रकल्पांची आतापर्यंत केवळ टेंडर काढण्याइतपत प्रगती झालेली आहे.
महापालिकेच्या ताठर प्रशासनाकडून वेगाने विकासकामे होत नाहीत, त्यामुळे खासगी कंपनी स्थापन करून शहर स्मार्ट बनवायचे या मूलभूत संकल्पनेवर स्मार्ट सिटी योजना राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे २८ जानेवारीला स्मार्ट शहरांची निवड झाल्यानंतर वर्षभरात प्रचंड काम उभं राहील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटी कंपनीची स्थापना व्हायला मार्च महिना उजाडला. या कंपनीसाठी अजूनही स्वतंत्र कार्यालय उपलब्ध झालेले नाही. त्याचबरोबर स्मार्ट सिटीतील महत्त्वाच्या पदांसाठी जाहिरात देऊन त्यांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. नगररपालिका, विधान परिषद व महापालिका निवडणुकांच्या आचारसंहिता लागल्याने स्मार्ट सिटीच्या कामांना त्याचा मोठा फटका बसला आहे.
(प्रतिनिधी)
5वर्षांत ३ हजार कोटी रुपयांची कामे स्मार्ट सिटी योजनेच्या आराखड्यानुसार पार पाडली जाणार आहेत. स्मार्ट सिटी कंपनीच्या वतीने काही टेंडर काढण्यात आली आहेत. त्यामुळे शहरातील सिग्नलची व्यवस्था सुधारणे व कमांड कंट्रोल सेंटर उभारणे या प्रमुख दोन टेंडरचा समावेश आहे.
>४ वर्षांत रिझल्ट दाखवावे लागणार
स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत औंध-बालेवाडी-बाणेर हा भाग मॉडेल एरिया म्हणून विकसित करायचा, वाहतूक यंत्रणा सक्षम करायची, २४ तास पाणीपुरवठा करायचा यांसह अनेक मोठी स्मार्ट स्वप्ने ५ वर्षांत पूर्ण करण्यात येतील, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. योजनेची सुरुवात होऊन आता १ वर्ष उलटले असून, त्यामध्ये फारशी प्रगती झालेली नाही. उर्वरित ४ वर्षांमध्ये भाजपाला प्रत्यक्ष काम करून त्याचे रिझल्ट दाखविण्याचे आव्हान पेलावे लागणार आहे.
स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळात भाजपाचे वर्चस्व
स्मार्ट सिटीच्या संचालक मंडळामध्ये आता भाजपाकडून महापौर, स्थायी समितीचे अध्यक्ष, सभागृहनेता आदींना प्रतिनिधित्व मिळणार आहे. त्याचबरोबर राज्य शासनाचे प्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश या संचालक मंडळात प्रामुख्याने असणार आहे.
त्यामुळे स्मार्ट सिटी योजनेची सर्व
सूत्रे आता भाजपाच्या हातात केंद्रित असणार आहेत.
>औंधमधील रस्त्याचा
प्रयोग फसला
स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत औंध-बाणेर-बालेवाडीमध्ये नदीसुधारणा, सोलर एनर्जी, स्मार्ट मीटरिंग, घनकचरा व्यवस्थापन, रस्त्यांचे सुसूत्रीकरण, वाहनतळ, देखभाल दुरुस्ती, पाण्याचा पुनर्वापर आदी प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. त्याचे काम कधी सुरू होणार, असा प्रश्न तिथल्या स्थानिक नागरिकांकडून विचारला जात आहे.